पोखरा । भारतीय गोर्खा सेनामा नेपाली युवाको पुनः भर्ती प्रक्रिया खुलाउन माग गर्दै पोखरामा प्रदर्शन गरिएको छ। भारतीय भूतपूर्व सैनिक गोर्खा ब्रिगेड नेपाल, पोखराको आयोजनामा बुधबार प्रदर्शन गरिएको हो।
प्रदर्शनमा नेपाली युवालाई भारतीय सेनामा पुनः भर्तीको अवसर दिनुपर्ने तथा भूतपूर्व सैनिकसँग सम्बन्धित संघसंस्थाको नवीकरण प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग गरिएको थियो।
पोखराका विभिन्न स्थानबाट भूतपूर्व भारतीय सैनिक र भर्तीका लागि इच्छुक युवाहरू सहभागी भएको प्रदर्शन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की पुगेको थियो। प्रदर्शनपछि उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारसिंह गुरुङमार्फत सरकारलाई दुईबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
ब्रिगेडका अध्यक्ष कर्णेल कृष्णबहादुर खत्रीले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई सम्बोधन गरिएको छ।
नेपाल–अंग्रेज युद्ध (सन् १८१४–१८१६) पछि भएको सुगौली सन्धिपश्चात तत्कालीन ब्रिटिश इन्डिया सरकारले गोर्खा सैनिक भर्ती सुरु गरेको थियो। भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि उक्त परम्परा निरन्तर रहँदै आएको छ। यसरी गोर्खा सैनिक भर्ती सुरु भएको २११ वर्ष पुगेको छ।
भारत सरकारले सन् २०२२ जुन १४ देखि लागू गरेको ‘अग्निपथ’ योजनापछि नेपाल सरकारले विभिन्न कारण देखाउँदै भारतीय सेनामा नेपाली युवाको भर्ती रोकेको थियो।
कर्णेल खत्रीका अनुसार अग्निपथ योजनाअन्तर्गत साढे १७ देखि २१ वर्ष उमेर समूहका युवालाई ‘अग्निवीर’का रूपमा भर्ती गरिन्छ। चार वर्षको सेवापछि २५ प्रतिशतलाई स्थायी सेवामा राख्ने र बाँकी ७५ प्रतिशतलाई एकमुष्ट करिब १८ लाख ७१ हजार रुपैयाँसहित बिदा गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए।
ज्ञापनपत्रमा चार वर्षको अवधिमा एक युवाले करिब ४५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै भर्ती रोकिँदा ठूलो संख्यामा नेपाली युवा रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित भएको दाबी गरिएको छ। उनीहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा न्यून पारिश्रमिकमा कठिन परिस्थितिमा काम गर्न बाध्य भएको खत्रीको भनाइ छ।
भूपू सैनिकहरूले भर्ती प्रक्रिया रोकिँदा नेपाली पुर्खाले आर्जन गरेको गोर्खा सैनिकको वीरताको इतिहासमा समेत असर पर्ने तथा भूपू सैनिकमार्फत नेपाल भित्रिने ठूलो परिमाणको रेमिट्यान्स र कल्याणकारी योजनाबाट प्राप्त हुने लाभ गुम्ने जोखिम रहेको बताएका छन्।
अग्निवीर योजनाको पाँचवर्षे परीक्षण अवधि सन् २०२७ जुनमा सकिने भएकाले त्यसअघि नै नेपाल सरकारले भारतसँग वार्ता सुरु गरी नेपाली युवाको भर्ती खुलाउन पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
यसैगरी, गृह मन्त्रालयको २०८१ वैशाख ४ गतेको निर्णयअनुसार ‘सैनिक’ शब्दले नेपाली सेनालाई मात्र जनाउने भन्दै अन्य संस्थाले उक्त शब्द प्रयोग गर्दा नेपाली सेनाको छविमा असर पर्ने ठहरसहित देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई त्यस्ता संस्थाको नवीकरण नगर्न निर्देशन दिइएको थियो।
उक्त निर्देशनपछि दुई वर्षदेखि सम्बन्धित संस्था नवीकरण हुन नसक्दा नेपालमा रहेका भारतीय, ब्रिटिश र सिंगापुरका ठूलो संख्याका भूपू सैनिक अपमानित र बेसहारा महसुस गर्नुपरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
अध्यक्ष खत्रीले २११ वर्षदेखि प्रचलनमा रहेको ‘भूपू सैनिक’ शब्दमाथि आपत्ति जनाउँदै संस्था नवीकरण रोक्नु न्यायसंगत नभएको बताएका छन्।
