काठमाडौं, २७ साउन। सार्वजनिक खरिदका टेण्डर सूचना पत्रिकामा प्रकाशित गर्न रोक लगाउने प्रावधानविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा गरिएको संशोधन किन आवश्यक परेको हो भन्ने विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो।
इजलासले मुद्दाको विषयवस्तु गम्भीर संवैधानिक प्रकृतिको रहेको उल्लेख गर्दै यसको अन्तिम निरूपण पूर्ण सुनुवाइबाटै गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। त्यसैले रिट निवेदकले माग गरेअनुसार तत्काल अन्तरिम आदेश भने जारी नगर्ने निर्णय भएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमार्फत पत्रिकामा टेण्डर सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशनमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाइएको व्यवस्था संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविरुद्ध रहेको जिकिर गर्दै अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा विकसित मुलुकका सर्वोच्च अदालतहरूले यस्तै प्रकृतिका प्रतिबन्धात्मक कानुनहरू बदर गरेका उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरिएको छ। निवेदकहरूले यस्तो व्यवस्था कायम रहेमा पत्रपत्रिकाको आर्थिक आधार कमजोर हुने, सरकारी खरिद प्रक्रिया कम पारदर्शी बन्ने तथा सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको पहुँच सीमित हुने दाबी गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग मागेको जवाफपछि अब यो विवाद पूर्ण सुनुवाइमा प्रवेश गर्नेछ। संवैधानिक इजलासको अन्तिम निर्णयले सरकारी टेण्डर सूचना प्रकाशनको प्रणाली, पत्रपत्रिकाको भूमिका र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि दूरगामी प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
२७ साउन २०८३, बुधबार ०५:०९ मा प्रकाशित
