प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले भारतसँगको सीमा समस्याबारे दिएको कडा र राष्ट्रभक्तिपूर्ण अभिव्यक्तिको 'साइड इफेक्ट' सीमा क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलगत्तै भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का हतियारधारी जवानहरू सुस्ताको नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर निर्माणाधीन तटबन्धको काममा सिधै अवरोध पुर्याएका छन्।
आइतबार साँझ ४० देखि ५० जनाको संख्यामा आएका भारतीय सुरक्षाकर्मीले सुस्ता गाउँपालिका-५ मा बाढी र कटान रोक्न बनिरहेको तटबन्धको काम तत्काल रोक्न चेतावनी दिँदै दादागिरी देखाएका हुन्।
९० प्रतिशत काम सकिएका बेला भारतीय अवरोध, प्रधानमन्त्रीको भाषणको बदला?
नारायणी नदीको धारका कारण बर्सेनि डुबान र कटानको उच्च जोखिममा रहेको सुस्ता बस्ती जोगाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको करिब १४ करोड रूपैयाँको लागतमा तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ। कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री रहेका बेला आफैँ सुस्ता पुगेर यो योजनाका लागि बजेट सुनिश्चित गरेका थिए। योजनाको झण्डै ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा भारतीय पक्षले अचानक बन्दुकको बलमा काम रोक्न दबाब दिएको हो।
सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले भारतीय एसएसबीको दबाबपछि काम रोकिएको पुष्टि गरेका छन्। अध्यक्ष उपाध्याय भन्छन्:
"यो सिधै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको रियाक्सन हो। उनीहरूले पहिलेदेखि नै सुस्ताको नेपाली भूमिमा दाबी गर्दै आएका थिए, अहिले ठ्याक्कै यही मौका छोपेर ८० प्रतिशत काम भइसकेको आयोजना रोक्न आइपुगे। यसले सीमा क्षेत्रमा फेरि अन्योल र त्रास बढाएको छ।"
"आफ्नो भूमि छाड्दैनौँ, भारतसँग लड्न नपरोस् तर आत्मसमर्पण गरिँदैन"
'सुस्ता बचाउ अभियान' का रवीन्द्र जैसवालका अनुसार भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले नेपाली भूमिमै आएर "विवादित क्षेत्रमा काम नगर्नू" भन्दै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेका थिए। तर, स्थानीयबासी र अभियानका अभियन्ताहरू भारतीय दादागिरीविरुद्ध मैदानमै उत्रिएका छन्।
जैसवालले आक्रोश पोख्दै भने:
"हाम्रो तटबन्ध भारतीय पक्षले दाबी गरेको क्षेत्रभन्दा निकै भित्र (नेपाली भूमिमा) छ। तैपनि उनीहरूले जबरजस्ती रोक्न लगाए। हामीले भारतीय डीएम (जिल्ला अधिकारी) सँग कुरा गरेर स्पष्ट भनिसकेका छौँ— हामी दुई दिनभन्दा बढी काम रोक्न सक्दैनौँ। कि सरकारले हामीलाई नेपाली होइनौ भन्नुपर्यो, नभए यो विवाद सदाका लागि मिलाउनुपर्यो। दशकौँदेखि जोत्दै आएको भूमिमा तटबन्ध बनाउन नपाउने भन्ने हुँदैन।"
तटबन्ध निर्माणमा खटिएका इन्जिनियर हरिश पन्तले पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू पोसाक र हतियारसहित निर्माणस्थलमै आएर काममा घोर आपत्ति जनाउँदै रोक्न निर्देशन दिएको बताए।
स्थानीय प्रशासनको 'कूटनीतिक' मौनता: गृहलाई ब्रिफिङ
यस संवेदनशील घटनाबारे स्थानीय प्रशासन भने खुलेर बोल्न हच्किएको छ। पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) दीपक नेपालले निर्माणाधीन तटबन्धभन्दा करिब ५० मिटर पूर्वतर्फ नेपालकै भूभागमा नयाँ ठेक्काअन्तर्गत बाँध निर्माण गर्न खोज्दा भारतीय पक्षले 'चासो र अवरोध' देखाएको स्वीकार गरे।
प्रजिअ नेपालले भने:
"भारतीय पक्षले अवरोध गरेको जानकारी आउनासाथ हामीले गृह मन्त्रालय, नापी कार्यालय र सिँचाइ कार्यालयलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकेका छौँ। सोमबार नै भारतीय समकक्षीसँग यसबारे वार्ता गर्ने प्रयास भइरहेको छ।"
सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बल (APF) का एसपी गोविन्द खातीले भने घटनालाई केही मत्थर पार्ने प्रयास गर्दै यो नियमित संयुक्त सीमा अनुगमनकै क्रममा भएको दाबी गरे। यद्यपि, स्थानीयले भने एसएसबीको टोली नियतवश नै काम रोक्न आएको दाबी गरेका छन्।
७५ हजार हेक्टरबाट ७ हजारमा खुम्चियो सुस्ता: कहिलेसम्म सहने अतिक्रमण?
ऐतिहासिक तथ्य र नक्सा हेर्ने हो भने सुस्तामाथि भारतले निरन्तर क्रूर आँखा गाड्दै आएको छ। २०२२ सालमा तत्कालीन सरकारले सीमा सुरक्षाकै लागि पूर्वसैनिकसहित ४०० परिवारलाई सुस्तामा लगेर बसालेको थियो। २०३० सालअघि सम्म करिब ७५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सुस्ता क्षेत्र भारतीय अतिक्रमण र नारायणीको धार परिवर्तनका कारण अहिले खुम्चिएर मात्र ७ हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ।
सुस्ता बचाउ अभियानका कार्यवाहक अध्यक्ष आदम खाँले अब प्रशासनिक तहको सामान्य बैठकले मात्र यो समस्या हल नहुने चेतावनी दिएका छन्। उनले भने, "सुस्ताको सीमा विवाद ऐतिहासिक नक्सा, प्रमाण र तथ्यका आधारमा दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुनुपर्छ। सरकारले काठमाडौँबाट मात्र होइन, मैदानका भुइँमान्छे र जानकारलाई राखेर भारतसँग कडा कूटनीतिक डिल गर्नुपर्छ।"
गृह मन्त्रालयका अनुसार अहिले सुस्ता-५ स्थित नारायणी नदीको झोलुङ्गे पुल नजिक सिँचाइ विभागले १ किलोमिटर र थप १३२ मिटर तटबन्ध बनाइरहेको छ, जसलाई जसरी पनि सम्पन्न गर्न स्थानीयले सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
