काठमाडौं । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी तीव्र बनाएको छ । विधेयकको मस्यौदामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय प्राप्त भइसकेको छ भने अहिले लोक सेवा आयोगको परामर्श लिइँदैछ ।
सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवाका सर्त, कर्मचारीको वृत्ति विकास, सरुवा तथा बढुवालगायत विषयलाई व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याउन लागिएको हो । सङ्घीय संरचनाअनुकूल निजामती प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, सक्षम, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले मस्यौदामा विभिन्न नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
संविधानअनुसार निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा लोक सेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने भएकाले मस्यौदा आयोगमा पठाइएको हो । आयोगबाट राय प्राप्त भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक संशोधनसहित विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले एक साताभित्र लोक सेवा आयोगको परामर्श प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश दिने र त्यसपछि अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उनले ५५ वर्षमा अवकाश हुने कर्मचारीले पनि ५८ वर्षसम्म पाउँदै आएको सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकाले यसबाट कर्मचारीलाई प्रतिकूल असर नपर्ने बताए ।
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्धलाई थप स्पष्ट बनाउने विषयलाई पनि विधेयकमा प्राथमिकता दिएको छ । कर्मचारीको सेवा, समूह तथा उपसमूह, पदपूर्ति, कार्यसम्पादन, अनुशासन, सरुवा, बढुवा तथा सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा सङ्घीय शासन प्रणालीअनुकूल प्रशासन सञ्चालनमा व्यावहारिक समस्या देखिँदै आएको छ । विशेषगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन, समायोजन, सरुवा र अन्तरतह समन्वयका विषयमा कानुनी स्पष्टताको आवश्यकता देखिएको छ ।
मन्त्रालयकी मन्त्री प्रतिभा रावलले तयारी पूरा भएपछि विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने घोषणा यसअघि नै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गरेकी थिइन् ।
लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माका अनुसार सरकारले रायका लागि पठाएको विधेयकमाथि आयोगमा अध्ययन भइरहेको छ । आयोगमा पदपूर्तिका पूर्वनिर्धारित अन्तर्वार्तालगायत काम पनि सञ्चालन भइरहेकाले कार्यचापका बीच विधेयकमाथि आवश्यक अध्ययन तथा परामर्श भइरहेको उनले बताए ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका प्रमुख नयाँ व्यवस्था
निजामती सेवा समयबद्ध, सूचना प्रविधिमा आधारित तथा सेवा प्रवाहमा हुने ढिलाइका लागि स्पष्ट उत्तरदायित्वसहितको बनाइने ।
निजामती सेवामा श्रेणीगत र तहगत मिश्रित संरचना कायम गरिने ।
सूचना प्रविधिको जनशक्ति आकर्षित गर्न नेपाल सूचना प्रविधि सेवा गठन गरिने ।
सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने ।
कार्यसम्पादन सम्झौताको त्रैमासिक पुनरावलोकन तथा मूल्याङ्कन गरी नतिजा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिने ।
कार्यक्षमताका आधारमा कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा खुला वा छड्के प्रवेशको विशेष व्यवस्था गर्न सकिने ।
आरक्षण सुविधा राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कित पदमा एक–एक पटक मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिने ।
लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि केन्द्रीय अभिलेखबाट रिक्त पद यकिन गर्नुपर्ने ।
कार्यालय, विभाग तथा आयोजना प्रमुख नियुक्त गर्दा शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवसँगै नेतृत्व क्षमता, कार्यदक्षता, व्यावसायिकता तथा सदाचारिताको मूल्याङ्कन गरिने ।
१४औँ तहका कर्मचारीको बढुवाका लागि आवश्यक सेवा अवधि दुई वर्ष तथा १३औँ तहका कर्मचारीको पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव ।
कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्दै एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश दिने व्यवस्था ।
सेवाप्रवाह, नीति कार्यान्वयन र नीति तर्जुमासम्बन्धी अनुभव हासिल हुने गरी चक्रीय आधारमा सरुवा तथा पदस्थापन गरिने ।
राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृतलाई न्यूनतम एक कार्यअवधि पूरा नगरी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी नदिइने ।
राजपत्राङ्कित द्वितीय तथा तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई दुई वर्ष र सहायकस्तरका कर्मचारीलाई तीन वर्ष नपुगी अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगरिने ।
एउटै कार्यालयको एउटै पद र समान जिम्मेवारीमा कर्मचारीलाई चार वर्षभन्दा बढी राख्न नपाइने ।
विशिष्टीकृत विषयमा उच्च शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित विज्ञता क्षेत्रमा काम गर्ने अवसरलाई प्राथमिकता दिइने ।
वृद्ध बाबुआमा, सासुससुरा वा परिवारका अशक्त, अपाङ्गता भएका तथा दीर्घरोगी सदस्यको हेरचाह आवश्यक भए दम्पतीमध्ये एक जनालाई त्यस्तो स्थानमा सरुवा वा पदस्थापन गर्न सकिने ।
बरबुझारथको अवधि २१ दिनबाट घटाएर सात दिन कायम गरिने ।
सरुवा, पदस्थापन तथा कामकाजमा खटाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीबाट सञ्चालन गरिने ।
राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापनका लागि निजामती सेवा बोर्ड गठन गरिने ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा संस्थागत नतिजा, उपलब्धि तथा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणलाई समेत आधार बनाइने ।
कर्मचारीको मूल्याङ्कनमा नैतिक परीक्षण एकाइको सिफारिशका आधारमा अंक प्रदान गर्ने र कर्मचारीको प्रोफाइलिङ गर्ने व्यवस्था गरिने ।
राष्ट्रिय किताबखानाको कर्मचारी सूचना प्रणाली अद्यावधिक नभएमा तथा तलबी प्रतिवेदन पारित नभएसम्म तलबभत्ता भुक्तानी नगरिने ।
वैदेशिक अध्ययन तथा तालिममा जाने कर्मचारीले विवरण विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने ।
लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सञ्चालन हुने प्रशिक्षणमा निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन नपाउने ।
राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीबाट राजीनामा वा अवकाश लिएका कर्मचारीले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने ।
कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने काममा संलग्न हुन नपाउने गरी स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी व्यवस्था गरिने ।
कमजोर कार्यसम्पादन वा व्यक्तिगत बेरुजु भएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखी बढुवा तथा मनोनयन रोक्न सकिने ।
निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नराख्ने प्रस्ताव गर्दै सेवा सर्त तथा गुनासो सुनुवाइका लागि छुट्टै प्रभावकारी व्यवस्था गरिने ।
प्रदेशबीचको पारस्परिक सहमतिमा अन्तरतह स्थानीय वा प्रदेशमा सरुवा गर्न सकिने गरी प्रदेशले कानुन बनाउन सक्ने ।
सबै तहका सरकारी निकायमा प्रत्येक दुई वर्षमा मानव संसाधन (ह्युमन रिसोर्स) अडिट गरिने ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य बढाउन मिश्रित रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिने ।
न्याय सेवा, लेखापरीक्षण सेवा तथा न्यायिक र संवैधानिक निकायबाहेक जिल्लास्थित कार्यालयका कर्मचारीको विभागीय प्रमुखका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने ।
समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा हाजिर हुन नसकेका कर्मचारीलाई सङ्घमै पदस्थापन गर्न सकिने ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशगत रूपमा एकमुष्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई स्थानीय तहमा पदस्थापन गरिने ।
कर्मचारी अभिलेख तथा कार्यालय व्यवस्थापनका सम्पूर्ण काम विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन गरिने ।
राजनीतिक दल वा त्यसका भ्रातृ तथा जनवर्गीय सङ्गठनको सदस्यता लिने, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
