काठमाडौं । अस्ट्रेलिया सरकारले आप्रवासन प्रणालीमा व्यापक सुधारको तयारी गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले परिवारका सदस्यलाई अस्ट्रेलिया लैजान पाउने प्रावधानमा कडाइ गरिनेछ भने एउटा भिसाबाट अर्को भिसामा परिवर्तन गर्दै लामो समय बसिरहने ‘भिसा हपिङ’ नियन्त्रण गरिने भएको छ।
अस्ट्रेलियाका अध्यागमनमन्त्री टोनी बर्कले बिहीबार क्यानबेरास्थित नेसनल प्रेस क्लबमा सम्बोधन गर्दै सन् २०२७/२८ सम्ममा शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन (नेट ओभरसिज माइग्रेसन) वार्षिक २ लाख २५ हजारमा सीमित गर्ने सरकारी योजनाअन्तर्गत सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारले वैध भिसा नभएका व्यक्तिलाई अस्ट्रेलिया छाड्न बाध्य पार्ने गरी नियम कार्यान्वयनलाई समेत कडाइ गर्ने जनाएको छ। मन्त्री बर्कका अनुसार अस्ट्रेलियामा वास्तविक योगदान गर्ने व्यक्तिलाई स्वागत गरिनेछ भने आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोग र ठगीलाई स्वीकार गरिने छैन।
विद्यार्थीले परिवार लैजान पाउने व्यवस्थामा कडाइ
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा स्नातक तहपछिको भिसामा रहेका व्यक्तिले सामान्यतः आफ्ना परिवारका सदस्यलाई अस्ट्रेलिया लैजान पाउने छैनन्। यद्यपि, पीएचडी विद्यार्थी लगायत केही विशेष समूहलाई भने यसबाट छुट दिइनेछ।
त्यस्तै, विद्यार्थीले भिसा विस्तार गर्दा उच्च तहको अध्ययनमा मात्र जान पाउने व्यवस्था गरिनेछ। उदाहरणका लागि स्नातक तह पूरा गरेर स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले भिसा विस्तार गर्न सक्नेछन्।
समान वा एउटै तहको अध्ययनमा पटक–पटक भिसा परिवर्तन गरेर अस्ट्रेलियामा बसिरहने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ।
श्रम बजारलाई आवश्यक क्षेत्रमा आप्रवासीलाई प्राथमिकता
नयाँ नीतिमा अस्ट्रेलियाको श्रम बजारमा आवश्यक रहेका क्षेत्रमा काम गर्न आउने आप्रवासीलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
स्वास्थ्य, निर्माण, शिक्षा, कानुन कार्यान्वयन, रक्षा, स्रोत तथा खानी, कृषि, जलकृषि र माछा मार्ने क्षेत्रका कामदारलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको योजना छ।
कुशल आप्रवासी छनोटका लागि प्रयोग हुँदै आएको ‘पोइन्ट्स टेस्ट’ समेत पुनरावलोकन गरिने भएको छ। निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक योग्यता र सीपलाई विश्वविद्यालयको डिग्रीसरह मान्यता दिने गरी प्रणाली परिवर्तन गर्ने तयारी सरकारको छ।
वर्किङ होलिडे भिसामा पनि सीमा तोकिने
कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा कामदार उपलब्ध गराउँदै आएको ‘वर्किङ होलिडे मेकर’ भिसामा समेत नयाँ सीमा निर्धारण गरिने भएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार दोस्रो वर्षमा अधिकतम ४५ हजार र तेस्रो वर्षमा ५ हजार जनालाई मात्र बस्न अनुमति दिइनेछ। हाल दोस्रो वर्षमा करिब ५७ हजार र तेस्रो वर्षमा ३१ हजारसम्म व्यक्ति बस्दै आएका छन्।
दोस्रो र तेस्रो वर्षको भिसाका लागि ‘बलट’ प्रणाली लागू गरिनेछ। साथै, क्षेत्रीय क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने अतिरिक्त शर्त पनि राखिनेछ।
सरकारले वर्किङ होलिडे भिसाको आवेदन प्रक्रियामा रहेको हालको रोक हटाएर आवेदन प्रशोधन अवधि करिब तीन महिनामा सीमित गर्ने योजना बनाएको छ। बेलायती नागरिकका लागि भने केही फरक व्यवस्था गरिनेछ।
पर्यटक भिसामा ‘नो फर्दर स्टे’
पर्यटक भिसामा अस्ट्रेलिया पुगेपछि पटक–पटक बसाइ लम्ब्याउने प्रवृत्ति रोक्न ‘नो फर्दर स्टे’ अर्थात् थप बस्न नपाउने शर्त लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
भिसाको अवधि सकिएपछि पनि अस्ट्रेलियामा बसिरहने व्यक्तिमाथि समेत कडाइ गरिनेछ। सरकारी तथ्यांकअनुसार हाल करिब ७७ हजार व्यक्ति भिसाको अवधि सकिएपछि पनि अस्ट्रेलियामा रहेका छन्।
यस्ता व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्न आवश्यक थप सुविधा, अनुपालन अधिकारी र बेडको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
गलत वा आधारहीन आवेदनमा सहयोग गर्ने आप्रवासन एजेन्टमाथि कारबाही गर्ने तथा उनीहरूको दर्ता खारेज गर्ने अधिकारसमेत विस्तार गरिने भएको छ।
घट्यो आप्रवासन, तर लक्ष्यभन्दा अझै माथि
अस्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सका अनुसार मार्च २०२६ सम्मको एक वर्षमा अस्ट्रेलियाको शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन २ लाख ९२ हजार १ सय रहेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.६ प्रतिशत कम हो।
उक्त अवधिमा ५ लाख ५७ हजार ५ सय जना अस्ट्रेलिया आएका थिए भने २ लाख ६५ हजार ४ सय जना बाहिरिएका थिए। करिब चार वर्षयताकै न्यून शुद्ध आप्रवासन भए पनि यो सरकारको निर्धारित लक्ष्यभन्दा बढी हो।
यस अवधिमा अस्ट्रेलियाको कुल जनसंख्या १.४ प्रतिशतले बढेर २ करोड ७९ लाख पुगेको छ। पश्चिमी अस्ट्रेलियामा जनसंख्या वृद्धिदर २.१ प्रतिशत रहेको छ भने तास्मानियामा ०.६ प्रतिशत रहेको छ।
सरकारले सन् २०२६/२७ मा शुद्ध वैदेशिक आप्रवासनलाई २ लाख ४५ हजारमा सीमित गर्ने र त्यसपछि हरेक वर्ष २ लाख २५ हजारको लक्ष्य कायम गर्ने जनाएको छ।
विपक्षीको प्रस्ताव अझ कडा
सरकारको नयाँ योजनाप्रति विपक्षी दलहरूले भने थप कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन्।
वन नेसनकी नेता पाउलिन ह्यान्सनले सरकारले घोषणा गरेका उपाय पर्याप्त नभएको दाबी गरेकी छन्। उनले आफ्नो पार्टीले तीन वर्षमा करिब ७ लाख ५० हजार आप्रवासी घटाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र पारिवारिक भिसामा थप कडाइ गर्ने योजना अघि सारेको बताएकी छन्।
विपक्षी गठबन्धनले शुद्ध वैदेशिक आप्रवासनलाई १ लाख ७० हजारभन्दा तल झार्नुपर्ने धारणा राखेको छ। विपक्षी नेता एङ्गस टेलरले आप्रवासनको संख्या आवास निर्माणको गतिसँग मिल्नुपर्ने बताएका छन्।
वन नेसनले भने वार्षिक १ लाख ३० हजारको सीमा प्रस्ताव गरेको छ।
केही सुधार संसद्बाट पारित हुनुपर्ने
अध्यागमनमन्त्री बर्कले घोषणा गरेका सबै सुधार तत्काल कार्यान्वयन हुने निश्चित छैन। प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिज र विपक्षी नेता एङ्गस टेलरबीच सुधारका विषयमा भएको वार्ता असफल भएपछि केही प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुने विषय अनिश्चित बनेको छ।
सरकारले प्रस्ताव गरेका केही कानुनी परिवर्तन कार्यान्वयनका लागि संसद्को स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। मन्त्री बर्कले भने विपक्षी गठबन्धनसँगको वार्ता जारी रहेको र सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको दाबी गरेका छन्।
सरकारका अनुसार प्रस्तावित सुधारको मुख्य उद्देश्य अस्ट्रेलियाको आप्रवासन प्रणालीलाई श्रम बजार र आवासको आवश्यकतासँग जोड्नु तथा भिसा प्रणालीको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नु हो।
