काठमाडौं– यातायात व्यवस्था विभागले प्रतिकूल मौसम र विपद्को अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै दसैँका लागि सार्वजनिक यातायातको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने तयारी गरेको छ ।
सोमबार काठमाडौंमा चाडपर्व लक्षित सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग भएको छलफलमा विभागले हालको विपद् र आगामी केही दिनको मौसमको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर मात्रै अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने निर्णय गरिने जनाएको हो ।
छलफलमा लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधनको ‘भेहिकल फिटनेस टेस्ट’लाई औपचारिकतामा सीमित नगरी कडाइका साथ प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । प्राविधिक अवस्था जाँच गरेर मात्रै सवारीसाधनलाई रुट परमिट दिनुपर्ने विषयसमेत छलफलमा उठेको थियो ।
विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले चाडपर्वका समयमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनको प्राविधिक अवस्था अनिवार्य रूपमा परीक्षण गरेर मात्रै सञ्चालन अनुमति दिने व्यवस्था गरिने बताए ।
त्यस्तै, सडक जाम नियन्त्रण, सवारीसाधन छुट्ने समयको पालना तथा राजमार्गमा रहेका होटल, खाजाघर र शौचालयको गुणस्तर एवं सरसफाइ अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइने विभागले जनाएको छ ।
बाढी तथा पहिरोका कारण अवरुद्ध बीपी राजमार्ग, हेटौँडा जोड्ने सडकसहितका प्रमुख राजमार्ग तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत सडक विभागलाई पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
चाडपर्वका समयमा सार्वजनिक यातायातको भाडा नबढ्ने वातावरण बनाउन इन्धनको मूल्य स्थिर राख्न उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने निर्णय भएको विभागले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढे पनि सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि हुन नदिन यस्तो पहल गर्न लागिएको हो ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले भने भाडा समायोजनसँगै चाडपर्व अवधिभर इन्धनको मूल्य नबढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । विभागले एक वर्षका लागि भाडा समायोजन गरेकोमा प्रशंसा गर्दै उनले त्यस क्रममा भएका केही प्राविधिक त्रुटि सुधार गर्न पनि सुझाव दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भए पनि चाडपर्व अवधिभर इन्धनको मूल्य स्थिर राख्न राज्यले आवश्यक परे घाटा बेहोर्नुपर्ने सिटौलाको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरू अनलाइन टिकटिङ तथा प्रविधिमैत्री सेवा लागू गर्न तयार रहे पनि विभागले स्पष्ट कार्यविधि र प्राविधिक मापदण्ड तयार नगरेका कारण समस्या भइरहेको उनले बताए ।
