काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलन नियन्त्रणका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्ने प्रयास भए पनि त्यो सम्भव नभएको बताएका छन्। जाँचबुझ आयोगलाई दिएको लिखित बयानमा ओलीले भदौ २४ गतेको अवस्था नियन्त्रणमा लिन सेना परिचालन आवश्यक देखिए पनि व्यवहारमा त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। एमाले सचिव महेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको ओलीको जवाफमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण नभई त्यसमा घुसपैठ भएको दाबी गरिएको छ। बस्नेतका अनुसार ओलीले भदौ २२ गते बेलुका बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहने, बल प्रयोग नगर्ने तथा युवा–विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको जिकिर गरेका छन्। तर, आन्दोलनका क्रममा अराजक समूह प्रवेश गरेको र घुसपैठ भएको कुरा आन्दोलनमा संलग्न युवाहरूले नै स्वीकार गरेको ओलीको भनाइ रहेको बस्नेतले उल्लेख गरेका छन्।
ओलीले तत्कालीन फोटो तथा भिडियोहरूलाई आधार मानेर आन्दोलनमा सहभागी अधिकांश व्यक्ति ‘जेनजी’ पुस्ताका नभएको स्पष्ट देखिने दाबीसमेत गरेका छन्। भदौ २३ गते आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै तोडफोड सुरु हुनुका साथै एक्कासि गोली प्रहार भएपछि गृहमन्त्रीसहित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरी छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको ओलीले बताएका छन्। साथै, उनले जाँचबुझ आयोगका संयोजक गौरीबहादुर कार्कीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै घटनाकै दिन तथा त्यसअघि–पछिसमेत सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक रूपमा धारणा व्यक्त गरिसकेकाले उनीबाट आउने प्रतिवेदन निष्पक्ष हुनेमा गम्भीर आशङ्का रहेको बताएका छन्। ओलीले छानबिन आयोगसमक्ष आफ्नो लिखित जवाफ पेस गरिसकेको र त्यससँगै उनको भ्रमणमा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गरिएको उल्लेख गरिएको छ।