दोलखा । दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिकास्थित सुरी खोलामा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाहरूले वातावरणीय मापदण्डको धज्जी उडाउँदै स्थानीय जनजीवन र पर्यावरणमा गम्भीर असर पुर्याएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। पूर्व सञ्चारमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता पार्वत गुरुङ र उनको परिवारको मुख्य लगानी रहेको 'मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर' ले खोलामा हुनुपर्ने न्यूनतम १० प्रतिशत पानी समेत नछोडी सबै पानी सुरुङमा पठाउँदा खोला पूर्ण रूपमा सुख्खा भएको आरोप लागेको छ।
स्थानीयका अनुसार ६.४ मेगावाटको सुरी खोला र ७ मेगावाटको माथिल्लो सुरी खोला आयोजनाका कारण पहिले माछा र जैविक विविधताले भरिभराउ हुने खोला अहिले मरुभूमि जस्तै बनेको छ। खोला सुख्खा हुँदा जलचरको अस्तित्व समाप्त हुनुका साथै पशुचौपायालाई पानी खुवाउन समेत कठिन भएको छ। "नाफाका लागि मानिस मात्र होइन, पशुप्राणीले पनि बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार कुण्ठित गरियो, यो सरासर वातावरणीय अपराध हो," एक स्थानीयले गुनासो पोखे।
आयोजना निर्माणमा सरकारी शक्तिको दुरुपयोग भएको गम्भीर आरोप समेत स्थानीयले लगाएका छन्। पार्वत गुरुङ मन्त्री पदमा बहाल रहँदा राज्यको करोडौँ लगानीमा बाटोघाटो लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिएको र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ निजी हाइड्रोपावरले लिएको उनीहरूको दाबी छ। व्यक्तिगत लगानी न्यून राखेर राज्यको संरचना र बैंकको कर्जालाई होटल तथा अन्य व्यवसायमा परिचालन गरिएको समेत देखिएको छ। गुरुङकी श्रीमती सरस्वती गुरुङ राई कार्यकारी निर्देशक रहेको यस कम्पनीले वार्षिक करोडौँ नाफा कमाउँदा स्थानीय पर्यावरण भने तहसनहस भएको छ।
त्यसैगरी, विगु गाउँपालिकामा पनि गुरुङ परिवारकै नाममा रहेको 'हिम पर्वत हाइड्रोपावर लिमिटेड' मार्फत २५.५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। दोलखामा "दोलखाका खोला जति नेताको झोलामा" भन्ने उखान नै चर्चामा रहेको सन्दर्भमा, राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्राकृतिक सम्पदाको दोहन रोकिनुपर्ने माग उठेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) को पालना नगरी प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित प्रयोगमा अवरोध पुर्याइएको भन्दै सरोकारवालाहरूले तत्काल छानबिनको माग गरेका छन्।
