काठमाडौं । भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालले कानूनअनुसार भन्सार जाँचपास प्रणाली सञ्चालन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको छ।
भन्सार विभागले हालै जारी गरेको परिपत्रमार्फत प्रचलित भन्सार कानूनबमोजिम नियुक्तिपत्र प्राप्त भन्सार जाँचपास प्रतिनिधिलाई मात्र सम्बन्धित मालवस्तुको जाँचपास प्रक्रियामा संलग्न गराउन र अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी नगराउन निर्देशन दिएको थियो। महासंघले उक्त निर्देशनको स्वागत गरेको छ।
महासंघले कानूनले अधिकार दिएको व्यक्ति र अनधिकृत व्यक्तिबीच स्पष्ट पहिचान कायम गर्नु उत्तरदायी, पारदर्शी तथा व्यवस्थित भन्सार प्रशासनका लागि आवश्यक रहेको जनाएको छ।
विभागको पछिल्लो निर्देशनले भन्सार जाँचपास प्रतिनिधिको वैधानिक पहिचान र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुका साथै अनधिकृत संलग्नता नियन्त्रण, पेशागत उत्तरदायित्व र सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले देशभरका इजाजतप्राप्त भन्सार जाँचपास प्रतिनिधिले आवश्यक आन्तरिक तयारीसहित प्रचलित भन्सार ऐन, नियमावली तथा विभागीय निर्देशनको पूर्ण पालना गर्ने जनाएको छ। कानूनले तोकेको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रतिनिधिले स्वयं निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि महासंघले व्यक्त गरेको छ।
महासंघका अनुसार कानूनको पूर्ण कार्यान्वयनपछि व्यवहारमा प्राप्त हुने अनुभवले भन्सार जाँचपास प्रणालीको कार्यक्षमता, व्यापार सहजीकरण, राजस्व प्रवाह तथा पेशागत संरचनासँग सम्बन्धित व्यावहारिक पक्षको वस्तुगत मूल्यांकन गर्न सहयोग पुग्नेछ।
कार्यान्वयनका क्रममा कुनै संरचनागत वा व्यावहारिक समस्या देखिएमा त्यसलाई कानूनको अवज्ञाका रूपमा नलिई तथ्य र अनुभवका आधारमा भन्सार विभाग तथा नेपाल सरकारसँग संस्थागत संवादमार्फत आवश्यक नीतिगत र कानुनी समाधान खोजिने महासंघले जनाएको छ।
महासंघले अनधिकृत प्रतिनिधित्व, इजाजतपत्रको दुरुपयोग वा गैरकानुनी गतिविधिको आफू पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ। भन्सार जाँचपास प्रणाली कुनै व्यक्ति वा समूहको प्रवेश वा बहिर्गमनको विषय नभई कानूनले अधिकार, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व तोकेको वैधानिक संरचनाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने विषय भएको महासंघको भनाइ छ।
राजस्व सुरक्षा, वैध व्यापार सहजीकरण, पारदर्शिता, सुशासन तथा आधुनिक र उत्तरदायी भन्सार प्रशासन निर्माणमा नेपाल सरकार र भन्सार प्रशासनको जिम्मेवार पेशागत साझेदारका रूपमा आवश्यक सहयोग गर्न महासंघ सदैव तयार रहेको जनाएको छ।
महासंघले भनेको छ, “कानूनको पालना हाम्रो दायित्व हो, कार्यान्वयनको यथार्थबाट प्राप्त अनुभवलाई समयानुकूल कानुनी तथा नीतिगत सुधारको आधार बनाउनु साझा जिम्मेवारी हो।”
