काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकले नेपालको विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
यसअघि बैठकले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको उक्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो।
छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले अनुसन्धान गर्ने निकायबाट प्राप्त हुने सबै प्रकारका सूचना प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुग्नु आवश्यक रहेको बताइन्। प्रधानमन्त्रीले देशको समग्र सुरक्षा अवस्थाबारे चासो राख्नुपर्ने भएकाले अनुसन्धान तथा गुप्तचरसम्बन्धी विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी व्यवस्था गर्न खोजिएको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा सीमित नभई विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुसन्धान गुप्तचर निकायबाट हुनुपर्ने भएकाले विधेयकमार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरोलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो।
बैठकमा सांसदहरू सृष्टि भट्टराई, ललिताकुमारी, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, दीपककुमार शाह, शाहजान खातुन, यशोधाकुमारी बराल र साजिदा खातुन सिद्धिकीले विधेयकमाथि धारणा राख्दै जिज्ञासा तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक साउन २६ गते मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ।
