नेपालमा छोटो अवधिमा धेरैपटक राजनीतिक परिवर्तन भए । हरेक परिवर्तनको एजेण्डा देश र जनता भनिए । तर न त अपेक्षाकृत देशको विकास भयो, न त कुनै पनि परिवर्तनको प्रतिफल जनताले उपभोग गर्न पाए । बरु हरेक परिवर्तनले सत्तामा अनुहार फेर्यो । सत्ताका पछि लाग्न सक्नेहरुको जीवनस्तर बदलियो ।
देशको विकास र जनताको सुख र समृद्धिको लागि सुशासन पहिलो सर्त हो, व्यवस्था होइन । कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था सुशासन र समृद्धिको साध्य होइन, साधन मात्र हो । तर नेपालमा व्यवस्थालाई नै सबैथोक हो भने झैँ व्याख्या गरिन्छ र जनताको चेतनामा भ्रम छरिन्छ । स्मरण रहोस्, व्यवस्थाका लागि जनता होइन, जनताका लागि व्यवस्था हो । व्यवस्थाभन्दा माथि देश र देशभन्दामाथि जनता हो ।
विश्वको विकास र समृद्धिको इतिहास हेर्ने हो भने जुनसुकै व्यवस्थामा पनि समृद्धि प्राप्ति भएका छन् । अमेरिका र चीन जस्ता दुई विपरीत धु्रवका पूँजीवादी र साम्यवादी दुवै देश समृद्धिको शिखरमा छन् । तर यसको अर्थ नेपालमा लोकतन्त्र नभए पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन । बरु सुशासन सहितको लोकतन्त्र चाहिन्छ भन्ने हो । सिद्धान्तको लोकतन्त्र होइन, कागजी लोकतन्त्र होइन, व्यवहारको लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हो । लोकतन्त्रका नाममा मनपरितन्त्र चलाउने होइन, विकास र समृद्धिको शिखर चढ्नुपर्छ भन्ने आग्रह हो ।
देशको राजनीति यतिबेला जेन्जी आन्दोलनको वरिपरि घुमिरहेको छ । जेन्जी आन्दोलनको एउटा माग सुशासनको सुनिश्चितता र भ्रष्टाचारको अन्त्य थियो । तर आन्दोलनपछि सुशासनको सुनिश्चितताको एजेण्डा लगभग छायाँँमा परेको छ । देशको एजेण्डा सम्पूर्ण रुपमा राजनीतिमा केन्द्रित छ, चुनावकेन्द्रित बहस चलेको छ । के एउटा प्रतिनिधिसा भङ्ग गरेर त्यसको सट्टा अर्को प्रतिनिधिसभाको लागि चुनाव गर्दैमा भ्रष्टाचारको अन्त्य होला ? यो जेन्जीको माग थियो ? प्रश्न ज्वलन्त छ ।
नयाँ सरकराको बनेको एक महिनामै राजनीतिक परिवेश यस्तो देखिँदै छ कि त्यत्रो जेन्जी आन्दोलन नयाँ चुनावका लागि मात्र भएको थियो । यथास्थितिमा चुनाव गराएर के अर्थ ? यथास्थितिमा चुनाव गराउनु भनेको विगतको यथास्थितिलाई निरन्तरता दिनु हो । यथास्थितिको निरन्तरताको अर्थ विगतको कुशासनको निरन्तन्तरता हो । यथास्थितिको चुनावले अनुहार फेर्ला, कुशासन फेरिँदैन । यतिबेलाको देशको मुख्य रोग कुशासन हो । त्यो रोगको निर्मूल नगरी देश समृद्धिको गतिमा लम्किँदैन ।
चुनाव त जेन्जी आन्दोलनको एजेण्डा नै थिएन । जुन एजेण्डा बोकेर आन्दोलन गरियो, त्यसलाई पूर्णतः पञ्छाएर यथास्थितिका लागि चुनाव गरिन्छ भने आन्दोलन के का लागि थियो ? सरकारको काम कारवाही हेर्दा लाग्छ, भ्रष्टाचरको अन्त्यमा कोही आँट गर्नेवाला देखिँदैन । सुशासन पनि विगतमा झैँ नारामा सीमित हुने वाला छ । सुशानसका लागि माथिल्ला तहले तल्ला तहलाई निर्देशन दिँदैमा सरकारको छ महिने समय बित्ने छ । जब कि सरकारको डेढ महिना अहिले नै बितिसकेको छ । यो अवधिमा जनताले अनुभूति तगर्ने खालको कुनै परिवर्तन भएको छैन । विगतका सरकारले बोल्ने झैँ हामीसँग जादूको छडी छैन भन्ने भाषा यो सरकारले पनि दोहोर्याइसकेको छ ।
विगतको संरचना र शैलीकै निरन्तरताले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न संभव छेन । यसका लागि नयाँ संरचना र शैली चाहिन्छ । यो जोखिम उठाउन सरकार तयार छैन । भ्रष्टाचार विरुद्ध नयाँ कदम चाल्न सरकारले संविधान र कानूनलाई बाधक देखाइरहेको छ । सरकार संविधान बाहिरबाट बन्ने तर अरु कार्य गर्न चाहिँ संविधान र कानून बाधक भएको निरिहता देखाएर सरकार भ्रष्टाचारको निवारण गर्ने जोखिम उठाउनबाट पञ्छिरहेको भान हुन्छ ।
नेपालमा २००७ सालपछिका सबै परिवर्तनमा जनताको साथ रह्यो । तर सबै परिवर्तनपछि जनताको असन्तुष्टि देखियो । असुन्तुष्टि परिवर्तनप्रति थिएन, परिवर्तनपछिका व्यवस्थाका चालकप्रति थियो । हरेक परिवर्तनमा अनुहार फेरिने तर शैली नफेरिनाले गर्दा जनताको असन्तुष्टि चुलियो र छिटोछिटो एकपछि अर्को परिवर्तनको वातावरण बन्यो ।
आठ दशकमा चार व्यवस्था, आठैवटा राजनीतिक उथलपुथल, साँढे दुई दर्जन प्रधानमन्त्रीका अनुहार र चार दर्जन बढी सरकार संभवत विश्वका कुनै मुलुकका जनताले आफ्नो देशमा देख्न पाएनन् होला । एउटै व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा चालीसभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको अनुहार नेपाली बाहेक विश्वका कुन चाहिँ नागरिकले देख्न पाउला ? यो अस्थिरताको पराकाष्ठा हो । अस्थिरता कतिसम्म रह्यो भने वि. सं. २००७ सालपछिका कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । सत्ता टिकाउने र ढलाउने ध्यानमै सरकारको समय गुज्रियो । जुन सरकारले आफ्नो सत्ता टिकाउनमै समय बिताउँछ, त्यो सरकारले कसरी सुशासन कायम गर्छ, कसरी भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छ ? संभव नै छैन ।
नेपालको राजनीति सधैँ सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ । सङ्क्रमणकालीन राजनीतिमा देशको विकास कल्पना बाहिरको कुरा हो । धिमा गतिमा भएका केही निर्माणका कामबाहेक नेपालमा तीव्र गतिमा विकासको लहर आउनै सकेन । विकास स्थिर सरकारले मात्र गर्छ, त्यो पनि चाह्यो भने । अस्थिर सरकारले चाहिँ चाहेर पनि विकास गर्न सक्दैन, विकासको बाटो देखाउन भने सक्छ । तर विगतका सबै सरकार विकासका नारा लाएर जनतालाई भ्रम छर्न उद्यत भए । भ्रष्टाचार रोक्नुको सट्टा भ्रष्टचार रोक्ने नारामा सीमित भए । सुशासन कायम गर्नुको सट्टा शब्दमा सुशासन फलाके ।
नेपालमा राजनीतिक उपलब्धि भए, तर त्यो उपलब्धिलाई संस्थागत र संरक्षण गर्न सकिएन भन्ने कुरा पटकपटक राजनीतिक मञ्चमा तिनै नेताहरुको मुखबाट सुनिने गरेको छ, जो उपलब्धि संस्थागत गर्ने जिम्मेवारीबाट आफैँ विमुख भए । संस्थागत गर्न नसक्नुको एक मात्र कारण कुशासन हो । दलका नेताहरुले कुशासनलाईँ अँगालो हालेर मस्तसँग निदाउनु हो ।
सवारी साधनको चालक गतिलो नपरेपछि सवारी साधनलाई गन्तव्यमा कसरी पुर्याउला ? गतिलो माली नभएपछि बगैँचामा फूल कसरी फुल्ला ? गोठालो गतिलो भएन र उसले गाईको चाकर गरेन भने गाईले दूध कसरी देला ? के बिरुवा नै नरोपी फल फल्ला ? त्यस्तै भए नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाका चालक । उनीहरुले न विरुवा रोपे, न बगैँचाको हेरचाह गरे, न दुध दिने गाईको स्याहारसुसार गरे । मात्र फलमा आँखा गाडे, अनि व्यवस्था नै धरापमा पर्यो । व्यवस्थाका चालक नै असक्षम भए पछि व्यवस्था पटकपटक दुर्घटनामा पर्ने नै भयो । यो स्वाभाविक थियो । राजनीतिमा नैतिकताको खँडेरी परेपछि राजनीतिक उथलपुथल हुने नै भयो ।
जेन्जी आन्दोलन राजनीतिमा देखिएको नैतिकताको खँडेरी विरुद्धको आन्दोलन हो । कुशासन विरुद्धको खबरदारी हो । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान हो । तर सुशासनको स्थापना र भ्रष्टाचारको विरुद्ध सडकमा उत्रेर जसरी जेन्जी पुस्ताले आफ्नो जीवन आहुती दियो, के राजनीतिक झिना झम्टीको लेनादेनाले मात्र उनीहरुले दिएको आहुतीको मूल्य चुकाउन सक्ला ? मृतकका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्तिका नाममा आर्थिक सहायता दिएर रगतको मूल्य तिरिएला ? मारिएकाहरुलाई सहिद घोषणा गर्दैमा बलिदानीको सम्मान होला ?
सबैलाई चेतना होस्, सरकार परिवर्तन गर्दैमा, संसदमा अनुहार फेर्दैमा जेन्जी आन्दोलनले उठाएका एजेण्डा संवोधन हुँदैन । सरकार र संसदमा अनुहार परिवर्तन जेन्जी आन्दोलनमा माग थिएन । परम्परादेखि जरा गाडेर बसेको र पछिल्लो समय तीब्र रुपमा मौलाएको भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको सुनिश्चितता अनि देशको समृद्धि नै जेन्जी आन्दोलनको मुख्य माग थियो र हो । कुशासन देशको दीर्घ रोग हो । यही दीर्घ रोगको उपचार जेन्जी पुस्ताले खोजको हो । के यो दीर्घ रोगको उपचार सरकारले गर्न सक्छ ? सक्दैन भने जेन्जी पुस्ताको आन्दोलनप्रति मात्र होइन, भावी पुस्ताप्रति नै अन्याय गरेको ठहर्छ ।
8f= 6Lsf/fd kf]v/]n
df]afOn M (*%!)%#!@&
