काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्न तयार रहेको स्पष्ट गरेकी छन् । ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै भ्रष्टाचार रहेको उल्लेख गर्दै सरकार यसको विरुद्धमा कुनै पनि परिस्थितिमा पछि नहट्ने धारणा राखिन् । उनले भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमिततामात्र नभई विपन्न, अशक्त तथा अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको बताइन् । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरण नहुँदा मानव अधिकार सुरक्षित रहन नसक्ने भन्दै यस दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको समेत उनले स्पष्ट पारिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको शान्ति प्रक्रियाले विश्वलाई प्रेरणा दिएको भए पनि संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम ढिलो भइरहेको तथ्य सरकारलाई थाहा रहेको जनाइन् । पीडितलाई न्यायको अनुभूति नदिलाएसम्म संक्रमणकालीन न्याय पूर्ण नहुने भएकाले हालै परिमार्जित कानुन र सहमतिहरूको आधारमा यो प्रक्रियालाई पीडितमैत्री र विश्वसनीय निष्कर्षमा पुर्याउन सम्बन्धित संयन्त्रहरू सफल हुने विश्वास उनले व्यक्त गरिन् । यस्तै, उनले फागुन २१ को निर्वाचनलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिपरेको बताइन् । समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षा निकायलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सरकार बनाउने आश्वासन दिइन् ।
कार्यक्रममा उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लोकतन्त्रको पहरेदार भएकाले यसको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखिन् । त्यस्तै, आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धमा सरकारको विशेष ध्यान आवश्यक रहेको बताए । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था सम्बन्धी आयोगले अघि राखेको सिफारिसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आयोगलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सहयोग हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे । सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको स्मरणमा हरेक वर्ष डिसेम्बर १० मा मानव अधिकार दिवस मनाइँदै आएको छ, जसले सबैप्रति भेदभावरहित समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
