काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले एलपी ग्यास वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी, जवाफदेही र व्यवस्थित बनाउँदै उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास प्राप्त गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगले नियमित तथा आकस्मिक बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र अनावश्यक रूपमा ग्यास भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडाइका साथ निगरानी राख्न तथा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाई उपभोक्ताको अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक पहल गर्न भनिएको छ।
आयोगका अनुसार पछिल्ला केही दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको एलपी ग्यास अभावका विषयमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा उपभोक्तासँग जानकारी लिइएको छ। साथै ग्यास बिक्री वितरण गर्ने डिपोहरूको समेत स्थलगत अनुगमन र अवलोकन भइरहेको जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास प्राप्त गर्न नसकेको, प्रभावकारी ट्र्याकिङ प्रणालीको अभावका कारण आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण हुने गरेको, नियमित ग्राहकलाई प्राथमिकता दिँदा विद्यार्थी, दैनिक ज्यालादारी श्रमिक तथा एउटै सिलिन्डरमा निर्भर निम्न आय वर्ग बढी प्रभावित भएको र केही बिक्रेताले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको तथ्य फेला परेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन भइरहेको जानकारी दिए पनि व्यवहारमा बजारमा ग्यासको अभाव कायमै रहेको उल्लेख गर्दै वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
