रुपन्देही । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार देशभरका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमध्ये आधाभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको छ। आयोगमा हालसम्म जम्मा ३७ हजार २६ उजुरी दर्ता भएका छन्, जस मध्ये करिब ५४ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन्। त्यस्तै, सङ्घीय सरकारका निकायसँग ३३ दशमलव ६९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारका निकायसँग १२ दशमलव ४७ प्रतिशत उजुरी परेको छ।
अधिकार क्षेत्रमा आएका अधिकांश उजुरी भूमि तथा वन, कृषि/पशु क्षेत्रमा अनुदान कार्यक्रम, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, आयोजना निर्माण तथा खरिद, उपभोक्ता समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधि र उपकरण खरिदसँग सम्बन्धित छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४ हजार ४ सय २८ उजुरी परेका थिए।
अख्तियारले उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन, विस्तृत अनुसन्धान र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम मार्फत विद्यालय र स्थानीय तहमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम गर्दै आएको छ। बुटवल कार्यालयमा १८५३ उजुरीमध्ये १६०९ उजुरी फछ्र्यौट भइसकेको छ भने नेपालगञ्ज कार्यालयमा ४७१ उजुरीमध्ये २१७ स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी परेको तथ्याङ्क छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अख्तियारका २१ बुँदे निर्देशनका कारण हुनैपर्ने विकास र निर्माण काममा बाधा उत्पन्न भएको आरोप लगाएका छन्। उनले भने, ‘यो कुरा विगत वर्षहरूमा पनि जोड दिएर भनेको थिएँ। कतिपय कामहरू ऐलानी वा सार्वजनिक जग्गामा गर्नुपर्छ, तर आयोगले रोक लगाउँदा राज्यको लगानी र निर्माण प्रभावित भएको छ।’ आचार्यले भ्रष्टाचारको वास्तविक स्रोत र दोषीको पहिचान गरी आवश्यक कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका बुटवल, नेपालगञ्ज, रुकुमपूर्व लगायतका कार्यालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहका उजुरीहरूको अनुसन्धान गर्दै आएको छ।
