काठमाडौं। विश्वविद्यालयहरूमा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको भर्ना, विकास र पदोन्नति प्रणालीलाई पारदर्शी, समावेशी तथा परिणाममुखी बनाउनुपर्ने निष्कर्षका साथ दुईदिने उच्च शिक्षा नीति कार्यशाला शनिबार सम्पन्न भएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा सिंहदरबारमा ‘विश्वविद्यालय सङ्काय भर्ना, विकास र पदोन्नतिः मिसन पङ्क्तिबद्धता, प्रोत्साहन र प्रभाव’ विषयक कार्यशाला आयोजना गरिएको हो।
कार्यशालाले योग्य र दक्ष जनशक्तिलाई भित्र्याउनु नै उच्च शिक्षा सुधारको मुख्य आधार भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना नीति तथा कानुनको समयानुकूल समीक्षा गर्दै तथ्यमा आधारित निर्णय प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, तथा अनुसन्धान, शिक्षण, नवप्रवर्तन र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।
कार्यशालाको पहिलो सत्र समापन गर्दै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र समान मापदण्डमा आधारित हुनुपर्ने बताए।
उनले विश्वविद्यालयहरूबीच असल अभ्यासको आदानप्रदान, विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक वातावरण र व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे।
कार्यशालामा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले मन्त्रालय र विश्वविद्यालयबीचको दूरी कम गर्दै शैक्षिक गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउन कार्यशाला फलदायी भएको बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुङ्गानाले युवालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र अर्का सदस्य प्रा.डा. सुदन झाले शैक्षिक 'क्यालेन्डर'को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए।
यस्तै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. खड्गबहादुर केसी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष किशोर थापा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराईले स्थापित मापदण्डका आधारमा उत्कृष्टता कायम गर्दै अन्तरविश्वविद्यालय अनुभव आदानप्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अमेरिकास्थित स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक श्याम शर्मा मुख्य सहजकर्ता रहेको उक्त कार्यशालामा दीपककुमार खड्का, प्रा. अजय भट्टराई, सुरेन्द्र सुवेदी, डा. रेश्मा तुलाधर, स्मृति कला पन्त र रोशी लामिछानेले विषयगत सहजीकरण गरेका थिए।
