काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार निस्सा दिने आदेश गरेपछि त्यसको राजनीतिक र न्यायिक पृष्ठभूमिबारे तीव्र बहस सुरु भएको छ। आदेश सार्वजनिक भएसँगै सत्ता, न्यायालय र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको भूमिकाबारे विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले कांग्रेस विवादसम्बन्धी फैसला गरेको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि देउवाले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। त्यसयता राजनीतिक वृत्तमा देउवाले माग गरेअनुसार नै निस्सा दिने वातावरण बनाइएको र पछि आदेश पनि त्यहीअनुसार आउने चर्चा व्यापक रूपमा भइरहेको थियो। बिहीबारको आदेशले तिनै चर्चालाई नै पुष्टि गरेको छ । राजनीतिक वृत्तमा यसअघि नै निस्सा दिने सम्भावना रहेका न्यायाधीशहरूको इजलासमा मुद्दा परे त्यस्तो आदेश आउन सक्ने चर्चा चलिरहेको थियो। संयोगवश बिहीबार पुनरावलोकन निवेदन कुनै न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा, श्रीकान्त पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको थियो।
यो आदेशसँगै प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नियुक्ति प्रक्रिया पनि फेरि चर्चामा आएको छ। उनीभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर गरिएको नियुक्ति सुरुदेखि नै विवादित रहेको र त्यसबेला कांग्रेसका तर्फबाट संवैधानिक परिषद्का सदस्य भीष्म आङ्देम्बेले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए। अहिलेको आदेशलाई त्यसैसँग जोडेर शर्माले बदला लिएको रुपमा समेत हेरिएको छ। यससँगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक स्वार्थ सेक्न पनि यो आदेश गराएको चर्चा केन्द्रमा छ। जानकारहरूका अनुसार वर्तमान सत्ता गठबन्धनले पुराना दलहरूलाई पुरानै नेतृत्वको घेराभित्र राख्न चाहेको र कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको संस्थागत प्रयासलाई कमजोर बनाउन चाहेको तथ्य पनि आदेशसँग प्रकट भएको छ।
रास्वपाका सभापति लामिछाने स्वयं सहकारी प्रकरणका मुद्दामा अदालत धाइरहेका बेला कांग्रेस नेतृत्वसँगको राजनीतिक टकरावको पृष्ठभूमि पनि यो बहसमा जोडिएको छ। इजलास बस्नु अघि न्यायिक प्रक्रियामा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले हस्तक्षेप गर्दै प्रधान न्यायाधीश शर्मालाई फोन गरेर दबाब दिएसँगै हिजोसम्म दुश्मन करार गरेका तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई राहत हुने गरी निस्सा दिने आदेश भएको सर्वोच्च अदालत स्रोत बताउँछ। यो प्रकरणमा न्यायाधीश नियुक्तिसँग जोडिएको पुरानो राजनीतिक सम्बन्ध पनि एकपटक उजागर भएको छ। देउवा निकट कांग्रेस नेता रमेश लेखकको साँढदाइ पाण्डे र एमाले अध्यक्ष केपी ओली निकट पौडेलको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठेको छ।
सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक विरोधाभास भने सत्ता पक्षको बदलिएको व्यवहारलाई लिएर देखिएको छ। केही हप्ताअघि देउवामाथि कडा राजनीतिक आक्रमण गर्ने, उनीविरुद्ध कठोर कदमको माग गर्ने र रेड कर्नर नोटिसको लागि पटकपटक इन्टरपोलमा पत्राचार गराउने प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सत्तारुढ दलका सभापति रवि लामिछाने अहिले देउवालाई स्वागत गर्ने वातावरण बनाउन सक्रिय देखिएबाट उनीहरूको राजनीतिक पाखण्डसमेत उजागर भएको छ। शाह र लामिछानेको यो स्तरको राजनीतिक गिरावटले जेन्जी विद्रोहको जनादेशलाई समेत अपमान गरेको स्वयं रास्वपाका नेताहरू बताउँछन्।
राजनीतिक टिप्पणीकारहरूका अनुसार केही समयअघिसम्म देउवालाई पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाको प्रतीक भन्दै आलोचना गर्ने सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ताहरू अहिले उनीप्रति अस्वाभाविक सहानुभूति र निकटता देखाइरहेका छन्। यही विरोधाभासलाई लिएर अहिले राजनीतिक वृत्तमा एउटा प्रश्न तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ , अस्तिसम्म रेड कर्नर नोटिसको ताकेता गर्नेहरू अहिले स्वागत गराउने हतारोमा किन देखिए ? २६ गते राती देउबा नेपाल आउने तयारी भइरहेको सूचना बाहिर ल्याईएको थियो। राति स्वागत गर्दाको माहोल प्रभावकारी नदेखिने आकलनपछि देउवाको नेपाल आगमन दुई दिनपछि २८ गते दिउँसो गर्ने तयारी भएको छ। यो सबैमा चुनदेवीमा भेला हुने देउवा निकट नेताहरुले समन्वय गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।
