नेपालमा सञ्चालित क्यासिनोहरू विदेशी पर्यटकका लागि मनोरञ्जन र विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यम हुनुपर्नेमा पछिल्लो समय नेपाली व्यवसायीलाई नै 'नाङ्गो' बनाउने अखडा बन्न थालेका छन्। खासगरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका सीमावर्ती सहरहरूमा सञ्चालित क्यासिनोहरूमा नेपालीहरूको प्रवेश र लगानीलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
नेपालको कानुनले स्पष्ट रूपमा नेपाली नागरिकलाई क्यासिनो प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर, हाल मुलुकभर सञ्चालित करिब २५ वटा क्यासिनोमध्ये अधिकांशले यो नियमलाई धोती लगाइरहेका छन्। पछिल्लो समय काठमाडौँको 'गडुल क्यासिनो'बाट १३ जना नेपाली जुवाडे पक्राउ परेपछि उपत्यकाभित्र केही कडाइ देखिए पनि उपत्यका बाहिरको अवस्था भने भयावह छ।
विशेष गरी झापा, वीरगन्ज , भैरहवा ,बिराटनगर, धनगडी र पोखरा जस्ता सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका क्यासिनोहरूमा नेपाली व्यवसायीहरूलाई निर्वाध रूपमा प्रवेश गराइने मात्र होइन, उनीहरूलाई जुवाको लतमा फसाएर दैनिक जसो टाँट पल्टाइँदै छ। सूचनाका अनुसार, ती क्षेत्रका क्यासिनो सञ्चालकहरूले नेपाली ग्राहकलाई आकर्षित गर्न 'विशेष एजेन्ट' नै परिचालन गरेका छन्।
नियम विपरीत नेपाली छिर्ने र लुटिने क्रम चलिरहँदा स्थानीय प्रहरी र प्रशासन भने मुकदर्शक बनेको आरोप लागेको छ। स्रोतका अनुसार, कतिपय ठाउँमा प्रहरी प्रशासनले नै 'सेटिङ' मिलाइदिएर मोटो रकम असुल्ने धन्दा चलाइरहेका छन्।
"क्यासिनोमा छापा मार्ने काम देखावटी मात्र हुने गरेको छ। भित्र नेपालीहरूले लाखौँ–करोडौँ गुमाइरहँदा प्रशासनले बाहिरबाट आँखा चिम्लिने गरेको छ, जसको बदलामा ठुलो कमिसनको खेल हुने गर्दछ," एक स्थानीय जानकारले बताए।
सीमावर्ती क्यासिनोहरूमा भारतीय पर्यटकको भिडभाड देखाएर भित्रभित्रै नेपाली व्यवसायीहरूलाई छिर्न दिँदा धेरैको घरबार उज्डिएको छ। व्यापारिक सिलसिलामा सीमा क्षेत्र पुग्ने व्यवसायीहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर क्यासिनो छिराउने र अन्ततः उनीहरूको जायजेथा नै स्वाहा बनाउने गिरोह सक्रिय छ।
काठमाडौँमा केही सक्रियता देखाएको प्रहरीले उपत्यका बाहिरका क्यासिनोहरूमा हुने यस्ता अवैध गतिविधिमा किन मौनता साधेको हो भन्ने विषय रहस्यमय बनेको छ।
पर्यटन विभाग र गृह मन्त्रालयले क्यासिनोको नियमन गर्ने दाबी गरे पनि प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा यी 'अखडा'हरू नेपाली लुट्ने केन्द्र बनिरहेका छन्। यदि समयमै यी सीमावर्ती जुवाघरहरूमाथि कडा निगरानी र कानुनी कारबाही नगरिने हो भने, यसले सामाजिक अपराध र आर्थिक संकटलाई थप बढावा दिने निश्चित देखिन्छ।
११ चैत २०८२, बुधबार ०५:५७ मा प्रकाशित
