काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रका केही व्यक्तिहरूले अर्काको कोल्याटर बेचेर व्यक्तिगतरूपमा लाभ उठाउने प्रवृत्ति देखाएको भन्दै यस्तो कार्यलाई स्पष्ट रूपमा भ्रष्टाचारको एक अंशको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजको १६ औँ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उनले यस्तो गतिविधि राष्ट्र बैंकले कुनै हालतमा क्षम्य नराख्ने चेतावनी दिए । उनका अनुसार सरकारी बैंकमार्फत ‘काम मिलाइदिन्छु’ भन्दै पैसा माग्ने घटनामा राज्यको जिम्मेवारी रहने भए पनि निजी बैंकमा त्यस्ता व्यवहार देखिए ठोस र कडा कारबाही अनिवार्य हुनेछ ।
गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नाफा वृद्धि गर्ने वातावरण बनाइदिन राष्ट्र बैंकले आवश्यक परिमार्जन गरेको बताउँदै महानगरमा रहेका धेरै शाखा बन्द गर्ने बाटो समेत खुला गरिदिएको जानकारी दिए । डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक गतिमा टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले आफूहरू नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरिरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । नाफा, लगानी र जोखिम व्यवस्थापनविषयक प्रश्नमा बैंकहरूको टिप्पणी तथा गुनासोलाई मध्यनजर राखेर राष्ट्रिय बैंकले नीति बनाउँदै अघि बढ्ने उनले उल्लेख गरे ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्त गतिलाई उठाउन केन्द्रिय बैंक पूर्ण रूपमा लगानी प्रवाहमा केन्द्रित रहेको बताउँदै गभर्नर पौडेलले आर्थिक मनोविज्ञान नै विकासको मूल आधार भएको टिप्पणी गरे । उनले पछिल्लो दशकमा व्यवसाय, प्राविधिक क्षेत्र, पूर्वाधार र यातायाततर्फ उल्लेख्य सुधार देखिएको उदाहरण पेश गर्दै नेपालले पनि सहजै पुनरुत्थानको गति समात्नेमा आफू आशावादी रहेको बताए । श्रीलंकाले अप्ठ्यारो अवस्थाबाट बाहिरिन थालेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालले पनि मनोबल बलियो बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
देशमा ‘यहाँ केही हुँदैन’ भन्ने निराशाबाट प्रेरित भएर धेरैले सन्तान विदेश पठाएको उल्लेख गर्दै उनले विदेशिएका युवालाई फर्काउने आवश्यकता रहेको बताए । तर फर्काइएका युवालाई राजनीतिक दौडधूपमा धकेल्ने होइन, उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कुनै पनि सुधार एकै रातमा देखिँदैन भन्दै उनले विस्तारै, तर सही ट्र्याकमा अघि बढ्नु नै वास्तविक समाधान हुने बताए । असफलता व्यवसायको स्वाभाविक पक्ष भएकाले सकारात्मक र सफल उदाहरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा पनि उनले राखे ।
कालोसूचीका विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन अघि बढाइरहेको बताउँदै उनले निर्माण व्यवसाय र विभिन्न क्षेत्रहरूमा ‘सबैलाई एउटै थैलोमा हाल्ने’ प्रवृत्ति देखिन थालेको बताए । कसैले गल्ती गरे पनि सबैलाई समान रूपमा कालोसूचीमा राख्ने प्रवृत्ति सुधार गर्नुपर्ने उनले चिन्ता व्यक्त गरे । गभर्नर पौडेलका अनुसार, आर्थिक प्रणालीलाई स्वस्थ बनाउन व्यवहारगत त्रुटि र अनियमिततालाई गम्भीर रूपमा नहेरी अघि बढ्ने छुट अब कसैलाई दिइने छैन ।