श्यामप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं ।नेपालमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रमुख सरकारी संस्था प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) अहिले आफ्नै कर्मचारीको असन्तुष्टिको केन्द्रमा पुगेको छ। वर्षौंदेखि परिषद्को शैक्षिक, प्रशासनिक र प्राविधिक सेवा धानेका करार, मासिक तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरू रोजगारीको सुनिश्चितता, समान ज्याला र श्रम अधिकारको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
केन्द्रीय संघर्ष समितिले परिषद्का सदस्य–सचिवलाई बुझाएको मागपत्रदेखि जिल्ला तहका शिक्षालयहरूमा बुझाइएका निवेदन र कार्यालयमा टाँसिएका आन्दोलनका सूचना एउटै प्रश्नमा केन्द्रित छन्—"हामीले दशकौं संस्था बनायौं, अब हाम्रो भविष्य कसले बनाउँछ?"
संस्थाको मेरुदण्ड, तर असुरक्षित कर्मचारी
संघर्ष समितिको दाबीअनुसार परिषद्को दैनिक सेवा सञ्चालनमा करिब ६० प्रतिशत जनशक्ति करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको छ। दुर्गम हिमालदेखि तराईसम्मका शिक्षालयमा वर्षौंदेखि निरन्तर सेवा दिँदै आएका उनीहरू अझै पनि अस्थायी हैसियतमा काम गर्न बाध्य छन्।
उनीहरूको भनाइमा एउटै प्रकृतिको काम गर्दा पनि स्थायी र करार कर्मचारीबीच पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा र सामाजिक सुरक्षामा ठूलो विभेद छ।
'समान कामको समान ज्याला' कार्यान्वयनको माग
संघर्ष समितिले संविधानले सुनिश्चित गरेको "समान कामको समान ज्याला" को सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गर्न माग गरेको छ। साथै दीर्घकालीन रूपमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुरक्षित गर्ने, बारम्बार सेवा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने, कर्मचारी कटौती सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्ने र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) गरी स्थायी समाधान निकाल्नुपर्ने माग राखिएको छ।
उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष, जोखिम भत्ता, पोशाक भत्ता, स्थानीय भत्ता तथा स्वास्थ्य उपचार सुविधा उपलब्ध गराउन पनि माग गरेका छन्।
दोलखादेखि काठमाडौंसम्म एउटै आवाज
जिल्ला संघर्ष समितिहरूले पनि आफ्ना कार्यालय प्रमुखमार्फत मागपत्र बुझाउँदै आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाएका छन्। जिरी प्राविधिक शिक्षालय, दोलखाका कर्मचारीहरूले सेवा निरन्तरता, सुरक्षित कार्य वातावरण र दीर्घकालीन रोजगारी सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।
माग सम्बोधन नभए कालोपट्टी बाँध्ने, प्रशासनिक तथा आर्थिक कामकाज प्रभावित पार्ने तथा थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
'हामी आन्दोलन होइन, समाधान खोजिरहेका छौं'
संघर्ष समितिका एक पदाधिकारी भन्छन्,
"हामी आन्दोलन गर्न उत्साहित भएर होइन, बाध्य भएर सडकमा आएका हौं। दशकौंसम्म यही संस्थाको विकासमा आफ्नो समय, सीप र श्रम लगायौं। अहिले पनि हाम्रो एउटै चाहना संवादमार्फत सम्मानजनक र दीर्घकालीन समाधान हो।"
अर्का एक कर्मचारीको भनाइ छ,
"हरेक दुई–दुई महिनामा सेवा नवीकरणको चिन्तामा बस्नुपर्छ। काम एउटै गर्ने, जिम्मेवारी एउटै हुने तर सुविधा र सम्मान फरक हुनु न्यायसंगत होइन।"
प्रशासनमाथि बढ्दो दबाब
प्रशासनिक भवनमा टाँसिएको ब्यानरमा पनि आन्दोलन आफ्नो रहर नभई न्याय, सम्मान र सुरक्षित भविष्यको खोजी भएको उल्लेख गरिएको छ। कर्मचारीहरूले वार्तामार्फत समाधान खोज्न आग्रह गर्दै आन्दोलन अन्तिम विकल्प भएको बताएका छन्।
यदि व्यवस्थापनले समयमै संवाद अघि नबढाए परिषद्का प्रशासनिक सेवा, आर्थिक कारोबार तथा शैक्षिक गतिविधिसमेत प्रभावित हुन सक्ने कर्मचारीहरूको चेतावनी छ।
