काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले देशभरका विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रावधानअनुसार मात्र शिक्षण शुल्क लिन पुनः निर्देशन दिएको छ।
ऐनको दफा २(थ) अनुसार ‘शिक्षण शुल्क’ भन्नाले अध्ययन अवधिभर विद्यार्थीबाट लिइने भर्ना, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम तथा परीक्षा शुल्कलाई जनाउँछ। आयोगको स्वीकृतिमा लिन सकिने अन्य शुल्कसमेत यसैअन्तर्गत पर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोगले सानोठिमी, भक्तपुरबाट विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई पत्राचार गर्दै ऐन तथा नियमावलीबमोजिम तोकिएको शुल्क मात्र लिन ध्यानाकर्षण गराएको हो।
आयोगका शाखा अधिकृत खुलानाथ गौतमद्वारा जारी सूचनामा काउन्सिल रजिस्ट्रेसन शुल्क विद्यार्थीले स्वयं सम्बन्धित काउन्सिलमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। त्यस्तै, शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराउने होस्टेल तथा मेससम्बन्धी शुल्कलाई विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय बनाउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ।
यसअघि नै जानकारी गराइएका विषयमा आयोगको उपाध्यक्षस्तरीय निर्णयअनुसार शुल्क कार्यान्वयन गर्न र गराउन आयोगले सोमबार पुनः अनुरोध गरेको छ।
