काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह आफ्नो चुनावी प्रचार अभियानका क्रममा झापा–५ पुगेका छन्। झापा पुगेलगत्तै उनले आज केही स्थानीय मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेका छन्। यसअघि सुदूरपश्चिम भ्रमणका क्रममा मुख नखोली केवल घन्टी मात्र हल्लाएर फर्किएको भन्दै आलोचनामा परेका बालेन झापामा भने मतदातासँग खुलेर बोलेका छन्। उनले झापा कमलगाउँपालिकाका सुकुमबासी युवाहरूको गुनासो सुनेर जवाफसमेत दिएका थिए। सुकुमबासी युवाहरूको मुख्य चासो बालेनले चुनाव जितेपछि आफ्ना बस्तीमा डोजर लगाएर उठीबास गराउने हुन् कि भन्ने थियो। त्यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै बालेनले काठमाडौंको अवस्था र झापाको अवस्था फरक रहेको स्पष्ट पार्दै यहाँ डोजर नलाग्ने आश्वासन दिए। उनले भने, ‘काठमाडौंको खोलाछेउको सार्वजनिक जग्गा हो । त्यो खोलाकै जग्गा हो । उहाँहरूकै ज्यानको सुरक्षाका लागि हटाएका हौँ । बाढी आउँदा बस्तीभन्दा माथिसम्म आउँछ । बर्खा लाग्दा असारमा निकालेर अर्को ठाउँ लैजानुपर्छ । जोखिममा रहेकालाई ज्यान जोगाउन सेफ ठाउँमा राखिएको हो । तर, डोजरको गलत न्यारेटिभ बनाइयो ।’
बालेनले झापाका सुकुमबासीको हकमा भने उनीहरूले लालपुर्जा पाउनुपर्ने तर्क राखे। पार्टीसँग नजिक भएकाहरूले मात्र दोहोर्याएर लालपुर्जा पाउने प्रणाली गलत रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘खोलाछेउ बाहेकका सुकुमबासीको हकमा भूमि आयोगबाट लगत संकलन गरेर स्थानीय सरकारको सिफारिसमा नेपाल सरकारले (लालपुर्जा) दिनुपर्छ । यहाँको रियल हो नि त । ४०/५० वर्षदेखिको (समस्या) हो । भूमि आयोगमा राजनीतिक पार्टीको मान्छे टीका लगाएर जाने प्रवृत्ति छ । पार्टीसँग नजिक भएकाहरूले एउटा लालपुर्जा भए पनि अर्को पाउने भयो । जिन्दगीमा लालपुर्जा नभएकाले कहिले लालपुर्जा नपाउने भए । त्यो सिस्टम सुधार्नुपर्यो भन्ने हो ।’
स्थानीय युवाहरूले पनि बालेनप्रति आशा व्यक्त गरेका छन्। एक युवाले भने, ‘बालेन साहले उठाइदिन्छ भन्ने छ । हामीले सम्झाइरहेका छौँ । उठाइदिन्छन् भने पनि तयार छौँ, तर यसपाली चैँ घन्टीमै भोट हाल्ने हो ।’ अर्का एक युवा भने बालेनसँग रास्वपाका एजेन्डाबारे जान्न चाहन्थे। २० वर्ष खाडीमा काम गरेर फर्किएको बताउँदै उनले भने, ‘यो ठाउँ पहिलेदेखि नै एमालेको गढ हो । तपाईँको एजेन्डाहरू के-के छन् बुझ्न पाए हुन्थ्यो । हामी युवाहरू त लागिरहेका छौँ । तर, स्वतन्त्र पार्टीको एजेन्डा के छ त ? शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शूल्क गर्न सकिँदैन ।’
यसको जवाफमा बालेनले रास्वपाको घोषणापत्र तयारीको चरणमा रहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘हाम्रो मेनिफेस्टो तयार पार्दैछौँ । सबैलाई सबै चिजको चासो हुँदैन । कसैलाई शिक्षाको, कसैलाई स्वास्थ्यको, कसैलाई रोजगारीको चासो छ । सबैलाई समेट्ने गरी फागुनको पहिलो सातामा मेनिफेस्टो सार्वजनिक गर्छौं । यो क्षेत्रको लागि छुट्टै हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको छुट्टै हुन्छ ।’ शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शूल्क गर्ने विषयमा बालेनले काठमाडौंको उदाहरण दिँदै आफ्नो धारणा राखे। उनले भने, ‘काठमाडौंमा पैसा नहुने विपन्नले प्राइभेट स्कुलमा पनि १० वटा सीट पाउँछन् । देशभरिकाले पाउने हो त्यो । वर्षको २०/३० हजारले पाइरहेका छन् । पैसामा हिसाब गर्दा ५०/६० अर्ब बराबरको हुन्छ । सय प्रतिशत फ्रि गर्न त बजेट छैन । तर, खल्तीमा पैसा नहुनेले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर पाउनुपर्छ र पैसा हुनेले व्यापार गर्न पाउनुपर्यो । त्यो बिस्तारै-बिस्तारै जानुपर्यो ।’
युवाहरूले विकल्पका रूपमा प्रदेश संरचना खारेज गर्दा खर्च जोगिने सुझाव दिएपछि बालेनले त्यसलाई अस्वीकार गरे। प्रदेश संरचनामा न्यून खर्च भइरहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘प्रदेश संरचनामा न्यून खर्च छ । तलबमा मात्र जाने हो । मन्त्रीले, सांसदले खाएको तलबले देश डुब्दैन ।’
