काठमाडौँको तारकेश्वर क्षेत्रमा सञ्चालित ‘ओशो तपोवन’ ध्यान केन्द्रमाथि गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक भएका छन्। स्थानीय स्रोत र सरोकारवालाहरूका अनुसार उक्त आश्रमले १०० रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जंगल अतिक्रमण गरेर आफ्नो संरचना विस्तार गरेको दाबी गरिएको छ।
बताइएअनुसार, केही रोपनी निजी जग्गालाई आधार बनाएर सयौँ रोपनी वन क्षेत्र समेटिएको आरोप छ। त्यही अतिक्रमित भनिएको क्षेत्रमा ध्यान आश्रम, आवासीय भिल्ला र अन्य संरचना निर्माण गरी व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेको स्थानीयहरूको गुनासो छ।
यस आश्रममा एक हप्ता बस्ने ध्यान कार्यक्रमका लागि करिब १ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएको बताइन्छ। यस्तै, त्यहाँ निर्माण गरिएका केही भिल्लाहरू बिक्रीसमेत गरिएको दाबी छ। तर, यस्ता गतिविधिबाट राज्यले अपेक्षित राजस्व प्राप्त नगरेको आरोप पनि उठाइएको छ।
अर्कोतर्फ, देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू—प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र उच्च कर्मचारीसम्म—समेत यस आश्रममा पुग्ने गरेको चर्चा छ। यसले आश्रम शक्तिको आडमा कानुनी कारबाहीबाट जोगिँदै आएको आशंका स्थानीयवासीले व्यक्त गरेका छन्।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका साना संरचनामाथि राज्यले पटक–पटक डोजर चलाइरहेको अवस्थामा, यति ठूलो परिमाणमा वन अतिक्रमण भएको भनिएको ‘ओशो तपोवन’माथि भने किन कारबाही हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
स्थानीयको प्रश्न छ—
“सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन कहिलेसम्म ?”
यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण आवश्यक देखिएको छ। यदि आरोपहरू सत्य प्रमाणित भए, वन संरक्षण, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने निश्चित छ।
