काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ ले राहदानी जारी, रद्द, व्यवस्थापन तथा समग्र प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) का नवीनतम् मापदण्ड तथा सुरक्षा प्रोटोकललाई राष्ट्रिय कानुनमा समेट्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताए ।
उनका अनुसार बदलिँदो विश्व परिवेशमा विद्यमान राहदानी ऐन, २०७६ का केही प्रावधान अपर्याप्त देखिएकाले नागरिकको निर्वाध आवागमन तथा सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्दै कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो ।
‘आईकाओले तय गरेका नवीनतम् मापदण्ड र सुरक्षा प्रोटोकललाई राष्ट्रिय कानुनमा आन्तरिकीकरण गर्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हो,’ मन्त्री खनालले भने, ‘हराएका वा रद्द गरिएका राहदानीका विवरण अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) सँग समन्वय गरी अद्यावधिक गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले नेपाली राहदानीको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा र सीमा सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउने विश्वास लिइएको छ ।’
मन्त्री खनालले विधेयकले राहदानीसम्बन्धी प्रक्रियागत झन्झटसमेत कम गर्ने बताए । सक्कल कागजात पेस गरिसकेपछि अनावश्यक प्रतिलिपि माग्ने पुरानो प्रशासनिक अभ्यास अन्त्य गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, नागरिकता आवेदन दिएको स्थानबाट मात्रै राहदानी लिनुपर्ने अव्यावहारिक बाध्यता हटाएर नागरिकलाई सहज रूपमा राहदानी वितरण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।
विधेयकमाथिको छलफलमा ३५ सांसदले भाग लिएका थिए । छलफलमा वर्षमान पुन, पद्मा अर्याल, पुष्पराज कँडेल, यज्ञमणि न्यौपाने, गंगालक्ष्मी अवाल, इन्दिरा राना मगर, हर्कराज राई, माधवबहादुर थापा र पारशमणि गेलाललगायत सांसदले धारणा राखेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विधेयकमाथि संशोधनको सूचना दिन चाहने सांसदले संघीय संसद् सचिवालयमा सूचना दिन सक्ने जानकारी गराएका छन् ।
यसअघि बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘थारु आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१/८२’ पेस गरेकी थिइन् ।
सभामुख अर्यालले आजको कार्यसूचीमा रहेको ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता’ पेस गर्ने विषय कार्यसूचीबाट हटाइएको जानकारी गराए ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भदौ ३ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
