सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा जंगली बँदेलको आक्रमण तीव्र बन्दै गएपछि प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त घोषणा गर्न तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। बँदेल आक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूका परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति र घाइतेहरूलाई निःशुल्क उपचार खर्च उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको रिटमा उल्लेख छ।
अधिवक्ताहरू उपेन्द्रकुमार रावत, नमराज योगी, लोकप्रसाद गौतम र नमनकुमार शाहीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, कर्णाली प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखसहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी २५ वटा निकायलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन्।
रिट निवेदनमा दैलेख जिल्लाका दुल्लु नगरपालिका, भैरवी गाउँपालिका, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका, ठाटीकाँध गाउँपालिका, आठबीस नगरपालिका र महाबु गाउँपालिकालगायत क्षेत्रमा झण्डै एक दशकदेखि जंगली बँदेलले बालीनालीमा व्यापक क्षति पु¥याउँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो समय भने मानिसमाथि प्रत्यक्ष आक्रमणका घटना बढ्दै गएको दाबी गरिएको छ।
माघ १२ गते भैरवी गाउँपालिका–६ कुर्माकोटमा ७७ वर्षीय प्रदीप सिंहको बँदेल आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो भने सोही घटनामा दीपक सिजाली र मिकेश सिजाली घाइते भएका थिए। त्यस्तै माघ २४ गते भैरवी–५ का ५० वर्षीय पदमबहादुर विष्ट आफ्नै बारीमा काम गरिरहेका बेला बँदेल आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका थिए। आठबीस नगरपालिका–८ का दीपेन्द्र वडुवाल पनि बँदेल आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
निवेदकहरूले जंगली बँदेलको अस्वाभाविक वृद्धि र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको अवस्था विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार ‘गैरप्राकृतिक विपद्’को श्रेणीमा पर्ने दाबी गरेका छन्। प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई तत्काल विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी राहत, उद्धार, नियन्त्रण तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
रिटमा तीनै तहका सरकारले कानुनी दायित्वअनुसार पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ। पश्चिम दैलेखका बासिन्दाले लामो समयदेखि बँदेल आतंक भोग्दै आएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमार्फत किसानहरूको बालीनालीमा पुगेको क्षतिको विस्तृत लगत संकलन गर्नुपर्ने, उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
