काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेपालको पूर्वाधार विकास किन सुस्त छ भन्ने बहसलाई सतही तहबाट उठाएर प्रणालीगत समस्यातर्फ मोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। निर्देशन दिएर, ठेकेदारलाई तर्साएर वा कर्मचारीलाई गाली गरेर विकास सम्भव हुने भ्रमलाई उनले ‘जादु टुना’ शैलीको सोच भन्दै अस्वीकार गरे। सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशमा उनले नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूको दयनीय अवस्थालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अहिलेको परम्परागत विकास मोडेल असफल भइसकेको निष्कर्ष सुनाए। वर्षौँसम्म अलपत्र परेका ठूला आयोजनाहरू र सहरका सडकहरूमा समन्वयविना पटक–पटक खन्ने र पुर्ने काम भइरहने अवस्थालाई उनले विकासको ‘कन्तबिजोग’ को संज्ञा दिए।
सडक बनेलगत्तै खानेपानी, ढल र फाइबरका नाममा फेरि–फेरि खन्ने प्रवृत्तिले लागत मात्र बढाएको होइन, देशले ठूलो ‘अपरच्युनिटी कस्ट’ समेत गुमाइरहेको थापाको भनाइ छ। लामो समय संसद्, संसदीय समिति र मन्त्रालयमा रहेर काम गर्दा आफूले पूर्वाधार निर्माणका समस्यालाई नजिकबाट नियालेको उल्लेख गर्दै उनले समस्या लक्षणमा होइन, जरामै रहेको बताए। उनले स्पष्ट रूपमा भने, ‘हामीले बेलाबेलामा ठेकेदारलाई तर्साएर वा आयोजना स्थलमा पुगेर निर्देशन दिएर ताली त पाउँला, तर समस्याको समाधान हुँदैन,’ र थपे, ‘लक्षणमा मात्र काम गरेर हुँदैन, जरामा पुगेर उपचार गर्नुपर्छ।’
पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनुको मूल कारण पुरानो कानुनी संरचना रहेको उनको ठम्याइ छ। ४८ वर्ष पुरानो सडक ऐन र २० वर्ष पुरानो सार्वजनिक खरिद ऐनले आजको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउँदै उनले पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न करिब तीन दर्जन कानुन संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष आफ्नो अध्ययनले देखाएको जानकारी दिए। कानुन नफेरी बाहिर जति नै हल्ला गरे पनि नतिजा नआउने उनको जिकिर छ। साथै, योजना छनोटकै चरणमा राजनीतिक पहुँच र दबाबका आधारमा आयोजना पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अब ‘कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस’ अनिवार्य बनाइने र तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न नपाइने गरी कानुनमै व्यवस्था गर्ने तयारी रहेको बताए।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा केवल ‘कम लागत’ लाई मात्र प्राथमिकता दिँदा गुणस्तर र समय दुवै गुमेको भन्दै थापाले अब ‘समयको मूल्य’ अर्थात् टाइम भ्यालु अफ मनीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। भारतलगायत देशहरूको अभ्यास हेरेर जसले छिटो र गुणस्तरीय काम गर्न सक्छ, उसलाई प्राथमिकता दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न पारदर्शिता र सामाजिक परीक्षण अनिवार्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए भने नियमनकारी निकाय बलियो हुनुपर्ने तर कामै गर्न नसक्ने गरी हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क पनि राखे। ठूला आयोजना घोषणा गर्ने तर स्रोत सुनिश्चित नगर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग (मोनेटाइजेशन) र हाइब्रिड एन्युटी मोडेल (ह्याम) जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणमार्फत लगानी जुटाउन सकिने उनले औँल्याए।
विगतमा मन्त्रीले चाबुक देखाएर ठेक्का तोड्छु भन्नु वा गाली गर्नुले समस्या समाधान नभएको स्मरण गराउँदै थापाले अब संस्थागत क्षमता र कानुनी सुधारबाट मात्र नतिजा आउने दाबी गरे। उनले भने, ‘जादू गरेको जस्तो चमत्कारिक तरिकाले समस्या हल हुन्छ भन्ने सोच्यौँ भने अर्को ५ वर्ष पनि खेर जान्छ। म यो ५ वर्षभित्र पूर्वाधार क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन गरेर देखाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’ दश–बाह्र वर्ष लाग्ने आयोजनाहरू एक–दुई वर्षमै सम्पन्न गर्ने र गुणस्तरीय काम गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले नागरिकले भोग्दै आएको सास्ती र हैरानी अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने बताए।
