काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले ‘निर्वाचन प्रतिबद्धता–पत्र’ सार्वजनिक गर्दै सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर महत्वाकांक्षी एजेन्डा अघि सारेको छ। “गफ होइन काम, भाषण होइन परिणाम” भन्ने मुख्य नारासहित सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमार्फत अध्यक्ष कुलमान घिसिङले परम्परागत राजनीतिक अभ्यासभन्दा परिणाममुखी शासन प्रणालीतर्फ उन्मुख हुने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
घोषणापत्रमा राज्य संरचना सानो, चुस्त र खर्च–नियन्त्रित बनाउने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ। प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्या २०१ मा सीमित गर्ने र प्रदेश सभा सदस्य संख्या हालको ५५० बाट घटाएर ३३० मा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संघीय मन्त्रालय १५ वटामा सीमित गर्ने तथा प्रदेश मन्त्रालय ५ देखि ७ वटासम्म राख्ने नीति अघि सारिएको छ। साथै, राज्यमन्त्री वा सहायकमन्त्री नराख्ने स्पष्ट धारणा पनि सार्वजनिक गरिएको छ। प्रदेश शासन प्रणालीमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री’को अवधारणा अघि बढाउने उल्लेख छ।
आर्थिक रूपान्तरणलाई दीर्घकालीन लक्ष्यका रूपमा राख्दै सन् २०३५ सम्म नेपालको अर्थतन्त्र १११ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति आय करिब ४ हजार डलरमा उकास्ने लक्ष्य घोषणापत्रमा समेटिएको छ। यसमार्फत नेपाललाई मध्यम आय भएको राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने दाबी गरिएको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र ४५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, वार्षिक करिब ९ लाख रोजगारी थप्ने तथा युवाहरूलाई १० लाख रुपैयाँसम्मको विना धितो स्टार्टअप ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य आधार मान्दै सन् २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। उत्पादित विद्युत् भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ निर्यात गरी वार्षिक ५ अर्ब अमेरिकी डलर राजस्व आर्जन गर्ने योजना घोषणापत्रमा उल्लेख छ। साथै ‘कार्बन न्युट्रल नेपाल’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै दिगो विकासको मार्गचित्र अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रतर्फ हरेक नागरिकलाई विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्लस टुका विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपको व्यवस्था र मासिक १० हजार रुपैयाँ भत्ता प्रदान गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति अवलम्बन गर्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई आजीवन सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा उनीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले अनिवार्य रूपमा वार्षिक रूपमा अनलाइनमार्फत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भए प्रत्येक वर्ष प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन प्रगति विवरण ‘रिपोर्ट कार्ड’मार्फत जनतामाझ सार्वजनिक गर्ने बाचा समेत गरेको छ। घोषणापत्रमार्फत उज्यालो नेपाल पार्टीले संरचनागत सुधार, आर्थिक विस्तार र पारदर्शी शासन प्रणालीलाई मुख्य आधार बनाएर आगामी निर्वाचनमा मत माग्ने रणनीति स्पष्ट पारेको छ।
