काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले ‘बिजुलीको बजार छैन’ भन्ने बहानामा उत्पादन रोक्नु गलत हुने बताएका छन् । उनले आगामी १०–२० वर्षको आवश्यकता हेर्दा अझै ठूलो मात्रामा विद्युत उत्पादन अपरिहार्य भएको बताए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का प्रतिनिधिसँग बिहीबार भेट गर्दै मन्त्री घिसिङले भने, “देशका लागि अझै २०–३० हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ, निजी क्षेत्रले लगानी गर्यो भने सरकारले लगानी गर्नै पर्दैन । बजार सिर्जना गर्ने हो, बजार छैन भनेर उत्पादन रोक्नु हुँदैन।”
उनले हालै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) रोक्दा निजी लगानीकर्ताको मनोबल घटेको भन्दै अबदेखि निजी क्षेत्रलाई अझ बढी प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट गरे । “नियमावली, निर्देशिका परिवर्तन गर्नुपर्ने भए मन्त्रिपरिषदमार्फत गर्छौं, ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भए अध्यादेशमार्फत पनि अघि बढ्छौं,” मन्त्री घिसिङले भने ।
वन समस्या समाधानबिनै ऊर्जा विकास असम्भव
मन्त्री घिसिङले ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रको प्रमुख चुनौती वन क्षेत्रसँग जोडिएको बताए । उनले वनसम्बन्धी अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष सल्लाह गरेर आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाइने प्रतिवद्धता जनाए ।
इप्पानका माग
भेटमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत खपत वृद्धि गर्ने योजना ल्याउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनमा सहभागी गराउनुपर्ने, धितोपत्र बोर्डमा रोकिएका जलविद्युत कम्पनीका सेयर निष्काशन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने लगायत मागहरू प्रस्तुत गरे ।
यस्तै, प्राधिकरणले कनेक्सन एग्रिमेन्ट र पीपीए अघि बढाउनुपर्ने, १० मेगावाटसम्मका आयोजना तुरुन्तै स्वीकृत गर्नुपर्ने, आरसीओडी म्याद ३ वर्ष थप गर्नुपर्ने, अनावश्यक दण्ड–जरिवाना र कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा जोड दिइएको थियो ।
‘समस्याबाट नभाग्ने’ घिसिङको अठोट
मन्त्री घिसिङले आफू ‘कुनै न कुनै परिवर्तन गर्ने हुटहुटी’सहित मन्त्रालयमा आएको भन्दै, समस्या जटिल भए पनि समाधानको बाटो खोज्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए ।
