३ करोडमाथिको घरजग्गा कारोबारमा नयाँ नियम: वैशाख ८ देखि एजेन्सी अनिवार्य

३ करोडभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार अब इजाजत प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्रै, वैशाख ८ देखि नियम लागू हुने   

काठमाडौँ । सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ठूला रकमको कारोबारमा नयाँ नियम अनिवार्य गरेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले एक सूचना जारी गर्दै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार अब अनिवार्य रूपमा इजाजत प्राप्त कम्पनी वा संस्था मार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

यो नियम आगामी २०८३ साल वैशाख ८ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा लागू हुने विभागले जनाएको छ।

के छ नयाँ व्यवस्थामा ?

विभागका अनुसार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६क. मा रहेको घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था बमोजिम यो कदम चालिएको हो। यसअघि नै यस्तो व्यवस्था गर्ने तयारी गरिए पनि प्राविधिक र कानुनी कारणले केही समयका लागि स्थगित गरिएको थियो। तर, अब 'भू-सेवा केन्द्र' सञ्चालनको अनुमति सम्बन्धी प्रक्रियाहरू पुरा भएसँगै यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो।

मुख्य बुँदाहरू:

• कार्यक्षेत्र: मुलुकका सबै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्र।

• सीमा रेखा: ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको थैली अङ्क (कारोबार रकम) भएको घरजग्गा।

• अनिवार्यता: प्राकृतिक व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिहरूबीच यस्तो कारोबार हुँदा विभागबाट इजाजत प्राप्त सूचीकृत कम्पनी वा एजेन्सीको मध्यस्थता अनिवार्य हुनेछ।

• प्रक्रिया: इजाजत प्राप्त संस्थाहरूले भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी सोही प्रणालीमार्फत कारोबारको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ।

कुन-कुन कार्यालयमा लागू हुन्छ ?

यो व्यवस्था काठमाडौँ उपत्यकाका डिल्लीबजार, कलङ्की, चाबहिल, लगनखेल लगायत विराटनगर, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढी, वीरगन्ज, धरान र हेटौँडा जस्ता प्रमुख शहरका मालपोत कार्यालयहरूमा लागू हुनेछ।

आधिकारिक एजेन्सी कसरी छान्ने ?

सर्वसाधारणको सहजताका लागि विभागले इजाजत प्राप्त गरेका कम्पनी र संस्थाहरूको विवरण आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट www.dolma.gov.np मा सार्वजनिक गरेको छ। कारोबार गर्नुअघि सेवाग्राहीले उक्त वेबसाइटमा गएर आधिकारिक एजेन्सीहरूको सूची हेर्न सक्नेछन्।

घरजग्गा कारोबारमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न र व्यावसायिकता प्रवर्द्धन गर्न यो व्यवस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास विभागले लिएको छ। नियम पालना नगर्ने वा इजाजत नलिई मध्यस्थता गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही हुनेसमेत विभागले सचेत गराएको छ।