काठमाडौं । पहिला देश (पिपुल्स रिभोल्युसन) अभियान ले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रको हितमा काम गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै राजीनामाको माग गरेको छ।
संविधान परिमार्जन सभाको गठन र वित्तीय अन्यायविरुद्ध आन्दोलनका मागसहित अभियानले कार्तिक १६ गतेदेखि सरकारविरुद्ध संघर्ष थाल्ने घोषणा गरेको हो।
राजधानीमा बिहीबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा जेन्जी, लघुवित्त, सहकारी, मिटर ब्याज, बैंक तथा अन्य वित्तीय पीडित समूहका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। अभियानका संयोजक एसपी शाहले “जेन्जी आन्दोलनबाट जनतामा जन्मेको ठूलो आशा सरकारले बेवास्ता गरेको” भन्दै न्याय नपाएसम्म निरन्तर संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए।
शाहले भने, “शुसिला कार्कीको सरकार न घोडा, न गधा — खच्चड जस्तै भयो। यस्तो सरकारले देशलाई निकास दिन सक्दैन, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ।”
अभियानका संरक्षक तथा लघुवित्त पीडित संघर्ष समिति का अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले पनि हालको सरकार केपी ओलीको भन्दा फरक नभएको आरोप लगाए। उनले “विशेष वित्तीय ऐन” खारेज गर्नुपर्ने र राष्ट्र बैंकले पीडितमाथि थप अन्याय गरेको आरोपसमेत लगाए।
त्यस्तै, मिटर ब्याजी तथा किसान–मजदूर आन्दोलन का सचिवालय सदस्य सुरेश घिमिरे र विकास स्नेहीले तीन–तीन पटक आयोग बने पनि पीडितले न्याय नपाएको बताए। “जाली तमसुक र चेकहरू रद्द नगरेसम्म पीडितले राहत पाउँदैन,” घिमिरेले जोड दिए।
नागरिक युवा दस्ता का संयोजक सम्भू थापाले ठूला बैंक र वित्तीय संस्थामाथि ‘ब्रह्मलुट’ को आरोप लगाउँदै भने, “यदि पीडितलाई कालोसूचीमा राख्ने र धितो लिलामी गर्ने क्रम रोकिएन भने सशक्त आन्दोलन हुनेछ।”
एन्टेक जे जेन्जीका सुरेन्द्र घर्ति, सुनिल सिंह र विकास रसाइलीले सरकार एन्जीओ–आइएन्जीओहरूको प्रभावमा परेर देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न खोजिरहेको आरोप लगाए।
त्यस्तै, जेनवाई का प्रतिनिधि सौरभ भण्डारीले तत्काल संविधान परिमार्जन सभा गठन गर्न माग गर्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे।
