काठमाडौं । हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो चुनावी घोषणापत्र तयार पारेको जनाएको छ। घोषणापत्रमार्फत पार्टीले अनिवार्य श्रम र श्रमदानलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ भने प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिको सन्तुलित विकासमार्फत देशलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र स्वाधीन बनाउने लक्ष्यसहित नयाँ राजनीतिक दर्शन “हर्कवाद” प्रस्तुत गरेको छ।
घोषणापत्रमा श्रमलाई सर्वोपरि मूल्यका रूपमा स्थापित गर्दै श्रमबिनाको उन्नति असम्भव हुने मान्यतालाई सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक र राजनीतिक सबै क्षेत्रमा लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ। पार्टीका अनुसार अल्छीपन, भ्रष्टाचार, विभेद, गरिबी र परनिर्भरता अन्त्य गर्ने प्रमुख उपायका रूपमा अनिवार्य श्रम र श्रमदानलाई कार्यान्वयन गरिनेछ। शासकीय संरचनामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जसको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र एक व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ। संघीय संसद दुई सदनात्मक तथा प्रदेश तहमा एक सदनात्मक संरचना रहने उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक क्षेत्रतर्फ कृषि, उद्योग, जडीबुटी, खानी, ऊर्जा र प्रविधिमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन वृद्धि, उन्नत बीउ–मल उत्पादन, सिंचाइ व्यवस्थापन, सामुदायिक खेती प्रवर्द्धन तथा कृषि उद्योग स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई दीर्घकालीन आर्थिक रणनीतिका रूपमा अघि सारिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा जीवनोपयोगी र व्यवहारिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै हप्तामा तीन दिन सैद्धान्तिक र चार दिन व्यवहारिक श्रम, उत्पादन, खेलकुद तथा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। कक्षा १२ पछि अनिवार्य छ महिनाको सैनिक तालिम प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ। युवालाई राजनीतिक दुरुपयोगबाट जोगाएर उत्पादन, निर्माण र आविष्कारमा केन्द्रित गरिने रणनीति लिइएको पार्टीले जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षातर्फ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य तथा शिक्षा बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, वृद्ध तथा अपाङ्ग भत्ता वृद्धि गर्ने र श्रमिक, किसान, मजदुर तथा निम्न आय वर्गलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्ने नीति सार्वजनिक गरिएको छ।
यसैगरी डिजिटल आर्थिक प्रणाली लागू गरी अवैध सम्पत्ति नियन्त्रण गर्ने, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्ने तथा आर्थिक कारोबारको डिजिटल अभिलेख राख्ने योजना अघि सारिएको छ। सरकारी बैठकहरू लाइभ प्रसारण गर्ने, फजुल खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययी शासन प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। पार्टीका एक नेताका अनुसार घोषणापत्र औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेको छ।
