काठमाडौं । राष्ट्रियसभा बैठकबाट ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१’ औपचारिक रूपमा फिर्ता भएको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकले उक्त विधेयक फिर्ता गर्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णयलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई कुनै विरोध बिना पारित गरिएको छ। यसअघि माघ २३ गते बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल सिन्हाले सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
यो विधेयक गत वर्ष माघ २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको थियो। त्यसअघि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्ने र प्रभावकारी नियमनका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यसहित माघ १५ गते संघीय संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएका थिए। विधेयकमा सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन कायम राख्ने लक्ष्यसहित विभिन्न व्यवस्था समेटिएको थियो।
विधेयकले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न कसैको मान–प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने नियतले गरिने अपमानजनक शब्द प्रयोग, श्रव्यदृश्य सामग्री, तस्बिरको ट्रोल, गालीबेइज्जती, हेट स्पिच, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार र सूचना तोडमोड गर्न नपाइने जस्ता प्रावधान प्रस्ताव गरेको थियो। यस्ता कार्यमा संलग्न भएमा जरिवाना र जेल सजायसमेत हुने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको थियो। यिनै प्रावधानलाई लिएर विधेयक सार्वजनिक बहस र आलोचनाको घेरामा परेको थियो।
यसैबीच, सोमबारकै बैठकले ‘पर्यटन विधेयक २०८१’ भने पारित गरेको छ। बैठकको प्रारम्भमा राष्ट्रियसभामा छ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न लागेका सदस्यहरूले आफ्नो कार्यकालका अनुभव र योगदानबारे धारणा राखेका थिए। बैठकले राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य शुक्रराज संयोकको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक माघ २८ गते बुधबारका लागि बोलाइएको छ।
