काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीप्रति निकै उत्साह र सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार देशको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार ऊर्जा क्षेत्रलाई बनाउने सरकारको लक्ष्य निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका मागहरूसँग मेल खाने भएकोले यो निर्णय निकै महत्त्वपूर्ण छ।
सरकारले विशेष गरी २०७५ सालदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई अधिकतम १८० दिनभित्र खोल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुले लगानीकर्तामा नयाँ आशा जगाएको छ। यस निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन दिएका करिब १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएसँगै निजी क्षेत्र थप उत्साहित बनेको हो।
यसैगरी, एक महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्ने, प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारका लागि रोडम्याप बनाउने तथा ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारी, निजी, विदेशी र डायस्पोराको लगानी समेट्ने बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गर्ने सरकारी योजनालाई पनि इप्पानले स्वागत गरेको छ। विशेषगरी एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने र तोकिएको समयसीमाभित्र सुधारका काम कार्यान्वयन गर्ने सरकारी प्रतिवद्धताले लामो समयदेखिको नीतिगत झन्झट हट्ने विश्वास गरिएको छ। अन्तमा, आफ्ना मुद्दाहरू सम्बोधन भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै इप्पानले यी सुधारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग पूर्ण रूपमा सहकार्य र समन्वय गर्न आफू तयार रहेको जनाएको छ।
