काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन 'राजस्व परामर्श समिति' गठन गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको जेठ २८ (मे २८) को निर्णयअनुसार राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा यो समिति गठन गरिएको हो। समितिमा सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरूलाई समेटिएको छ।
समितिको सदस्यहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रहेका छन्। यस्तै, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनित एक अर्थविज्ञ र एक करविज्ञलाई पनि समावेश गरिएको छ। निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग व्यापार महासंघ र घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारीहरू सदस्य रहेका छन्। समितिको सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवलाई दिइएको छ।
यस समितिले मुलुकको समग्र राजस्व प्रणालीमा सुधार ल्याउन करका दरहरू निर्धारण, आयकर, भ्याट र अन्तःशुल्कका साथै डिजिटल सर्भिस ट्याक्स र ई-कमर्स जस्ता आधुनिक कर प्रणालीबारे सुझाव दिनेछ। यसबाहेक भन्सार दरबन्दी पुनरावलोकन, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधारका विषय समितिको प्राथमिकतामा रहेका छन्।
विशिष्टीकृत अध्ययनका लागि ९ वटा उप-समिति गठन:
समितिले आफ्नो कार्यलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन ९ वटा उप–समितिहरू गठन गरेको छ, जसले आ–आफ्नो क्षेत्रको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्:
१. आन्तरिक राजस्व उप–समिति: आयकर, भ्याट र अन्तःशुल्क जस्ता आन्तरिक करका नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुनेछ। २. भन्सार उप–समिति: भन्सार दर, मूल्याङ्कन प्रणाली र सीमा व्यवस्थापनका विषयमा काम गर्नेछ। ३. राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान उप–समिति: चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रण र आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्नेछ। ४. उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन उप–समिति: औद्योगिक संरक्षण र व्यापार सहजीकरणका लागि सुझाव दिनेछ। ५. कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्र उप–समिति: कृषि, जलविद्युत र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कर तथा गैर–कर सहुलियतबारे अध्ययन गर्नेछ। ६. बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पूँजी बजार उप-समिति: वित्तीय स्थायित्व र घरजग्गा कारोबार लगायतका विषयमा अध्ययन गर्नेछ। ७. गैरकर तथा अन्तर सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उप-समिति: तीन तहका सरकारबीचको कर क्षेत्राधिकार र राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ। ८. समष्टिगत आर्थिक उपसमिति: आर्थिक परिसूचकहरूको विश्लेषण गरी राजस्व प्रक्षेपण गर्नेछ। ९. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अनुसन्धान उपसमिति: वित्तीय अपराध नियन्त्रण र एफएटीएफको मापदण्ड पालनाका विषयमा सुझाव दिनेछ।
समितिले सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणबाट सुझाव माग गर्ने निर्णय गरेको छ। ९ वटै उप–समितिहरूले २०८२ चैत्र मसान्तभित्र मूल समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार राजस्व परामर्श समितिले बैशाख मसान्तभित्र आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाउने गरी कार्यतालिका निर्धारण गरिएको छ।
