सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ताको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले उनलाई थुनामा पठाउँदा गरेको आदेशबारे कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले विशेष अदालतको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय झिकाई अध्ययन गर्ने आदेश दिएको हो। विशेष अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै गुप्ता सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। पोखराको लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणसँग जोडिएको उक्त मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकारीको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य नियुक्त गरिदिने आश्वासन दिँदै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको दाबी गरिएको छ। सोही आधारमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो। यसै प्रकरणमा आयोगले पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठसमेतसँग आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्य सुविधा उपलब्ध गराइदिने प्रयोजनका लागि २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग पनि लगाएको छ।
अदालतमा बयान दिँदै गुप्ताले आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप असत्य रहेको र कसैसँग घुस नलिएको दाबी गरे पनि, विशेष अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनलाई हालकै अवस्थामा निर्दोष ठहर गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। अब सर्वोच्च अदालतले माग गरेको कैफियत प्रतिवेदनपछि उक्त आदेशमाथि थप कानुनी समीक्षा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
