काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले युवाहरूको आक्रोश र असन्तोषलाई दमन गरेर मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ। ७६ औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा बिहीबार आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले युवाको आवाजलाई बेवास्ता गरेर राष्ट्र अघि बढ्न नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान शासकीय संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको कडा आलोचना गर्दै मुलुकमा पटक-पटक किन आन्दोलन भइरहन्छन् भन्नेबारे राजनीतिक दलहरूले निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। २००७ सालको क्रान्तिलाई आधुनिक नेपालको जग मान्दै उहाँले सात दशक लामो राजनीतिक यात्राले जनताको जीवनस्तरमा तात्विक परिवर्तन ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो।
आन्दोलनको जग र सुशासन गत भदौ २३ र २४ गते भएको युवा आन्दोलनलाई 'असफल संरचनामाथिको प्रश्न' का रूपमा चित्रण गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, "भ्रष्टाचार, नातावाद र विभेद अन्त्यका मागहरू पूर्ण रूपमा जायज छन्। अब राज्य उदार मात्र नभई जनताप्रति विनयशील हुनुपर्छ।" उहाँले वर्तमान सरकार त्यही आन्दोलनको जगमा बनेको स्मरण गराउँदै सुशासन, पारदर्शिता र छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको वातावरण बनाउनु नै आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
संरचनागत विभेदमाथि प्रश्न प्रधानमन्त्री कार्कीले बजेट वितरणमा हुने मनपरी, समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग र रोजगारीमा हुने 'काखापाखा' गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। "संविधानमा समानता लेखिए पनि संरचनामा असमानता जोगाएर निश्चित वर्गले मात्र स्रोत साधनमा हालिमुहाली गरिरहेका छन्," उहाँले भन्नुभयो, "जबसम्म भुइँ मान्छेले न्यायको अनुभूति गर्दैनन्, तबसम्म व्यवस्था परिवर्तनको कुनै अर्थ रहँदैन।"
युवा पलायन र विद्रोहको चेतावनी युवा पलायनलाई स्वदेशभित्रको दण्डहीनता र सीमित वर्गको सिन्डिकेटप्रतिको वितृष्णाको उपज मान्दै उहाँले शासकहरूलाई चेतावनी दिनुभयो। "शासकहरूले युवालाई अपमान र तिरस्कार गरिरहे फेरि पनि विद्रोह हुन सक्छ, युवाको नैतिक क्रोधलाई परिवर्तनको ऊर्जाका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ," उहाँको भनाइ थियो।
प्रजातन्त्रलाई शासकीय स्वरूपमा मात्र सीमित नगरी आम नागरिकको भान्साको महँगी र खाडीमा पसिना बगाउने अभिभावकको दुःखसँग जोड्नुपर्ने धारणा राख्दै उहाँले कर्मचारीतन्त्र र नेतृत्वलाई नतिजामुखी काम गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो।
