सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेपाल–प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आजीवन प्राज्ञ सदस्यहरूले लिइरहेका दोहोरो भत्ता अब बन्द हुने भएका छन्। प्रतिष्ठानको प्राज्ञ परिषद्, कुलपति भूपाल राईको अध्यक्षतामा २०७९ फागुन ११ गते बसेको बैठकमा आजीवन सदस्यको दोहोरो भत्ता रोक्ने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयविरुद्ध प्रभावित सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। तर यही चैत १ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेपछि अदालतको आदेश र प्रतिष्ठानको निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको छ।
प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव डा. धनप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो कि आजीवन सदस्यको दोहोरो सुविधा अबदेखि बन्द हुनेछ। यसबाट प्रभावित हुने ११ सदस्यमा डा. त्रिपाठी, प्राडा चूडामणि बन्धु रेग्मी, गङ्गाप्रसाद उप्रेती, प्राडा योगेन्द्रप्रसाद यादव, तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, आरडी ‘प्रभास’ (राजेश्वरीदत्त चटौत), अशेषकुमार मल्ल, डा. धुवचन्द्र गौतम, तोया गुरुङ, तुलसीप्रसाद जोशी (तुलसी दिवस) र शशिविक्रम शाह रहेका छन्।
सरकारी सेवा वा निकायबाट तलव वा निवृत्तिभरण पाउने आजीवन सदस्यहरूको दोहोरो सुविधा रोक्ने निर्णय प्रतिष्ठानले गरेको थियो। तर, प्रभावित सदस्यहरूले आफूहरूको प्राज्ञिक योगदानको सम्मानवृत्ति दोहोरो भत्ता वा पारिश्रमिक नभएको भन्दै यस निर्णयविरुद्ध लामो समयदेखि विवाद उठाउँदै आएका थिए।
