म्याग्दीमा ७३ करोडको आलु र सुन्तला बिक्री

nepaltext

म्याग्दी — म्याग्दीबाट एक वर्षमा करिब ७३ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको आलु र सुन्तला बिक्री भएको छ। कृषि विकास कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जिल्लाबाट ४० करोड रुपैयाँको आलु र ३३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको सुन्तला बिक्री भएको हो।

कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सञ्जीव बास्तोलाका अनुसार उक्त अवधिमा चार हजार ५१५ मेट्रिक टन सुन्तला र ३३ हजार १२० मेट्रिक टन आलुको कारोबार भएको थियो। जिल्लामा ४३० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला र एक हजार ८४० हेक्टरमा आलुखेती गरिएको थियो।

सुन्तलाको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १०.५ मेट्रिक टन र आलुको १८ मेट्रिक टन रहेको कार्यालयले जनाएको छ। उत्पादित सुन्तला प्रतिकिलो औसत ७५ रुपैयाँ र आलु ३० रुपैयाँका दरले बिक्री भएको थियो।

अधिकृत बास्तोलाका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुन्तलाको उत्पादनमा खासै परिवर्तन आएको छैन। तर, वैशाख र जेठमा परेको असिनाका कारण आलुखेतीमा ठूलो क्षति पुगेको र करिब २० करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको उत्पादन घटेको उनले बताए।

म्याग्दीमा उत्पादित आलु र सुन्तला बेनीसँगै पोखरा, काठमाडौं र चितवनका बजारमा बिक्री हुने गरेको छ।

आलु र सुन्तला खेती विस्तारमा जोड

कृषि विकास कार्यालय, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तथा स्थानीय तहले जिल्लामा आलु र सुन्तलाखेती विस्तार तथा प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा तीनै तहका सरकारले कृषि क्षेत्रमा ९ करोड ३९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए। त्यसमध्ये ७२.८३ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ७८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ।

कार्यालयले खायन आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत ८०० घरपरिवारलाई ७०० रोपनी क्षेत्रफलमा आलुखेतीका लागि ३९ लाख ७० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। उक्त क्षेत्रबाट एक हजार ६६५ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको छ।

त्यस्तै, सुन्तलाजात फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत ३२ वटा कृषि फार्मलाई १९ लाख २९ हजार रुपैयाँ सहयोग गरिएको थियो। सो सहयोगबाट ५९९ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेका सुन्तला बगैँचामा मलखाद, सिँचाइ, कृषि औजार तथा यान्त्रिकीकरणका काम गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण तथा विस्तारका लागि ४२ लाख रुपैयाँ र खायन आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि ३३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बाली संरक्षण अधिकृत प्रकाश पुनले जानकारी दिए।

कृषि बजेटमा निरन्तर उतारचढाव

म्याग्दी कृषि विकास कार्यालयको बजेटमा पछिल्ला वर्षहरूमा उतारचढाव देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ करोड १९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ रहेको बजेट २०७९/८० मा बढेर ५ करोड ४७ लाख ७६ हजार पुगेको थियो।

आव २०८०/८१ मा ७ करोड २ लाख १४ हजार पुगेको बजेट २०८१/८२ मा घटेर ४ करोड ८१ लाख ८७ हजार र २०८२/८३ मा ४ करोड २४ लाख ६५ हजारमा झरेको थियो। चालु आव २०८३/८४ मा भने बजेट बढेर ४ करोड ७८ लाख ४८ हजार पुगेको कार्यालय प्रमुख बास्तोलाले बताए।

चालु वर्ष प्राथमिकताप्राप्त कृषि बाली तथा वस्तुमा नयाँ ब्लक विकास कार्यक्रम स्थापना गर्न २५ लाख रुपैयाँ र प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यस्तै, जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि प्रवर्द्धनमा १० लाख, ग्रामीण कृषि पर्यटन प्रवर्द्धनमा ५ लाख, प्राङ्गारिक मल वितरणमा १० लाख, कृषि उद्यम विकासमा ५ लाख र निर्यातजन्य कृषि वस्तु प्रवर्द्धनमा १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

किसानका मुख्य समस्या बाँदर र सिँचाइ

कार्यक्रममा सहभागी किसानहरूले कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन, बाँदरको आतंक, पर्याप्त सिँचाइ सुविधाको अभाव, गुणस्तरीय बीउबिजनको कमी तथा कृषि क्षेत्रमा जनशक्तिको अभावजस्ता समस्या उठाएका छन्।

धवलागिरि गाउँपालिका–७ का किसान तोरण थापाले समस्या समाधानका लागि बीउबिजन उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, युवालक्षित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा कृषि उपजको बजार सुनिश्चितता र सिँचाइका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए।

सांसदको ध्यानाकर्षण, मन्त्रीको प्रतिबद्धता

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली (सुविन)ले मझौला तथा साना किसानसम्म पुग्नेगरी प्रदेश सरकारका कृषि कार्यक्रमका कार्यविधि संशोधन गर्न मन्त्री भीमबहादुर कार्कीको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले म्याग्दीका कृषि उपजको बजारीकरण सहज बनाउन पछिल्ला वर्षमा ग्रामीण सडक स्तरोन्नतिका योजनालाई प्राथमिकता दिइएको बताए।

मन्त्री कार्कीले गण्डकीमा उपलब्ध जनशक्तिलाई परिचालन गर्दै पर्यटकले समेत स्वच्छ र गुणस्तरीय स्थानीय कृषि उपज उपभोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माणमा जोड दिइएको बताए। विगतमा सञ्चालन गरिएका चैते धान र आलु कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएकाले यस वर्ष पनि ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ‘रिटर्न टु होम’ लगायत नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको उनले जानकारी दिए।

कृषि बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन बिमा कम्पनीहरूसँग छलफल भइरहेको मन्त्री कार्कीले बताए।

प्रतिक्रिया