काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा खरिद गरेका उच्च क्षमताका छपाइ मेसिन झण्डै नौ वर्षदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा गोदाममै थन्किएको पाइएको छ। मतदाता नामावली तथा मतदाता परिचयपत्र छपाइलाई स्वदेशमै व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले खरिद गरिएका उपकरण हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
आयोगले २०७४ मंसिर २२ गते करिब १० करोड ५५ लाख ४० हजार रुपैयाँमा एक थान हाइ स्पिड कलर प्रिन्टर तथा करिब ११ करोड २८ लाख रुपैयाँमा दुई थान छाङ्ग स्पिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम प्रिन्टर खरिद गरेको थियो। ती उपकरण मतदाता परिचयपत्र र मतदाता नामावली छपाइका लागि प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको भए पनि व्यवहारमा प्रयोग हुन सकेको छैन।
यस अवधिमा आयोगले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका विभिन्न निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ। तर ती निर्वाचनसँग सम्बन्धित छपाइ कार्य भने बाह्य माध्यममार्फत नै हुँदै आएको छ। यसले खरिद गरिएका उपकरण उपयोगविहीन बनेको र राज्यको ठूलो रकम निष्क्रिय अवस्थामा रहेको देखाएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त विषयमा लगातार प्रश्न उठाउँदै आएको छ। सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै महालेखाले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
आयोगले मेसिन सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भने नगरेको होइन। गत वर्ष पुसमा आयोगले विभिन्न सरकारी निकायका इन्जिनियर सम्मिलित सात सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो। समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउँदै विदेशी प्राविधिकको सहयोगमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो। तर त्यसपछि पनि उपकरण सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको कार्यकालमा यी उपकरण खरिद गरिएको थियो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, गुणस्तर र प्रतिफल सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी पालना नभएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा आयोगको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना २०८१–२०८६ मा मतदाता नामावली अद्यावधिक तथा छपाइ व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य उल्लेख भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर रहेको औँल्याइएको छ। विशेषगरी स्थायी ठेगाना र हाल बसोबास गरिरहेको स्थानबीच मतदाता विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको जनाइएको छ।
यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार जिन्सी निरीक्षणपछि मर्मत, संरक्षण वा लिलाम प्रक्रिया समयमै अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा ढिलाइ देखिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
प्राविधिक प्रतिवेदनले आयोगमा रहेका केही जिरोक्स ब्राण्डका प्रिन्टर लामो समय निष्क्रिय अवस्थामा रहँदा इलेक्ट्रोनिक प्रणालीमा क्षति पुग्ने, सफ्टवेयरको म्याद समाप्त हुने तथा सर्ट सर्किटजस्ता जोखिम उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनअनुसार हालको अवस्थामा ती उपकरण पुन: सञ्चालनमा ल्याउन कठिन देखिएको छ।
महालेखाले मतदाता नामावली अद्यावधिकसम्बन्धी कमजोरीतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यसम्बन्धी नियमावलीले नाम हटाउने वा सार्ने सूचना दिन सकिने व्यवस्था गरे पनि मृत्यु भएका, बसाइँ सरेका वा अन्यत्र गएका मतदाताको विवरण समयमै अद्यावधिक हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले मतदाता तथ्यांक यथार्थपरक नहुने तथा निर्वाचन व्यवस्थापनमा असर पर्ने जोखिम बढाएको महालेखाको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनमा घटना दर्ता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग समन्वय गरी मतदाता नामावलीलाई स्वचालित रूपमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार यस वर्ष निर्वाचन आयोग र मातहतका ११६ निकायको ६८ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। त्यसमध्ये आयोग र मातहतका ४९ निकायमा १ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम रहेको र प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि पनि फर्स्यौट नभएको उल्लेख गरिएको छ।
