यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य ११ निर्णय

nepaltext

काठमाडौं । सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका ११ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकका निर्णय सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बैठकले प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिकमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलबसमेत सम्बन्धित श्रेणीका शिक्षकसरह कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू यस्ता छन् :

१. सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

२. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।

३. भदौ ४ र ५ गते भारतमा हुने सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्य समूह (जोइन्ट वर्किङ ग्रुप) को १४औँ बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने स्वीकृति दिने ।

४. एसियन डिजास्टर प्रिपियरनेस सेन्टरको सब–सेन्टर (शाखा) नेपालमा स्थापना गर्न स्वीकृति दिने ।

५. अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने स्वीकृति दिने ।

६. प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने ।

७. माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकसरह कायम गर्ने ।

८. नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने ।

९. भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने ।

१०. नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने ।

११. सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा बढुवा गर्ने । उनलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने ।

प्रतिक्रिया