काठमाडौं । बजारमा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको समस्या समाधान गर्न नेपाल आयल निगमले उद्योगीहरूलाई नयाँ र कडा निर्देशन जारी गरेको छ। मंगलबार निगम र ग्यास उद्योगीहरूबीच भएको छलफलमा आपूर्ति प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने सहमति भएको हो।
निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार अब ग्यास उद्योगहरूले कुन बिक्रेतालाई दैनिक कति ग्यास पठाइयो भन्ने स्पष्ट विवरण निगममा बुझाउनुपर्नेछ। त्यस्तै, ग्यास बिक्रेता (डिलर) हरूले पनि ग्यास खरिद गर्ने उपभोक्ताको नाम र फोन नम्बरसहितको अभिलेख अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निगमले ग्यास वितरणमा व्यावसायिक क्षेत्रभन्दा घरायसी प्रयोजनलाई पहिलो प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ। होटल वा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा पठाइएको ग्यासको छुट्टै रेकर्ड राख्नुपर्नेछ। भारतले हालै घरायसी उपभोक्ताका लागि २५ दिनमा एउटा मात्र सिलिन्डर दिने कोटा प्रणाली लागू गरे पनि नेपालमा भने त्यस्तो समस्या नरहेको निगमको भनाइ छ।
प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘नेपालको वार्षिक खपत भारतको एक दिनको खपत जति मात्रै भएकाले आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन,’ उनले थपे, ‘केवल वितरण प्रणाली व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ ।’
कतिपय बिक्रेताले पहुँचका आधारमा आफ्ना पुराना ग्राहकलाई मात्र ग्यास दिँदा नयाँ र आपतकालीन उपभोक्ता मर्कामा परेको गुनासो आएपछि निगमले सबैलाई समान रूपमा वितरण गर्न भनेको छ। भ्याट बिल र गाडी ट्र्याकिङ प्रणालीमार्फत अब ग्यासको सूक्ष्म अनुगमन गरिने निगमले जनाएको छ। यो नयाँ नियम लागू भएपछि बजारमा देखिएको कृत्रिम अभाव हटने विश्वास लिइएको छ।
